कञ्चनपुर — कैलाली जोशीपुरका रामप्रसाद चौधरी चार वर्षदेखि पटके रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन् । रोपाइँ सकेर बर्खामा स्याउ टिप्न सिमला जाने गरेका उनी दसैंतिहार मनाउन घर फर्किन्छन् । तिहार सकेर फेरि सिमलातिरै गएर घाँस काट्ने र स्याउ बगैँचा गोडमेलको काम गर्छन् । बुधबार गड्डाचौकी नाका भएर सिमला जान लागेका उनलाई जहिल्यै एउटै कुराले पिरोल्छ । घर फर्किँदा ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको भारु ल्याउन समस्या । भारतबाटै पठाउन पनि समस्या । यति मात्रै होइन बाटोमा लुटिने डरदेखि रोजगारस्थलमा समेत विभिन्न समस्या भइरहन्छन् ।

उनी रोजगारीको खोजीमा गइरहेकै बेला गत साता मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ पारित गरेको छ । जसले भारतको रोजगारीलाई पनि श्रम आप्रवासनमा समेट्ने छ । रोजगारीका लागि भारत जानेको अभिलेख राख्नुका साथै श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्नेछ । ‘हामीले आउँदा जाँदा जहिल्यै दुख मात्रै पाउँछौं, कमाएको पैसा ल्याउँदा पनि झन्झट नै हुन्छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यस्तो नीति आयो भने त केही सहज होला, तर लागू कहिले पो हुन्छ ।’

नेपालीहरुका लागि भारत रोजगारको प्रमुख गन्तव्य हो । न्यून आय भएका र कुनै सीप नभएका समेत अदक्ष कामदारका रुपमा भारत पस्छन् । उनीहरु दैनिक ज्यालादारीदेखि चौकिदारीलगायतका काम गर्छन् । तर हालसम्म कति नेपाली भारतमा काम गरिरहेका छन् ? कति रकम भित्रिन्छ ? वर्षमा कति जना कामको खोजीमा भारत पस्छन् ? यस विषयमा हालसम्म कुनै रेकर्ड छैन ।

‘भारतमा काम गर्ने ठाउँदेखि यात्राका क्रममा धेरैले ज्यान गुमाउँछन्, तर उनीहरुका आफन्तले कुनै राहत समेत पाउँदैनन्,’ एक दशकदेखि रोजगारीका लागि भारत गइरहेका बझाङका राजबहादुर बोहराले भने, ‘नीति आयो भन्ने सुन्यौं, यसले त्यस्ता समस्या समाधान गर्छ कि ?’

उनले यो नीतिले भारतबाट पैसा पठाउन पनि सहज हुने अवस्था आउने आशा गरेका छन् । तर त्यो लागू हुने नहुनेमा भने उनी विश्वस्त छैनन् । ‘यो नीतिले कम्तीमा भारतको रोजगारीलाई पनि वैदेशिक रोजगारी मान्छ, त्यसपछि व्यवस्थापनका कुरा पनि हुँदै गर्छन्,’ भारतको आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गरिरहेका गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडैले भने, ‘नीतिले भारत जाने कामदारको अभिलेख राख्ने, कल्याणकारी सेवामा समावेश गर्नेलगायतका कुरा ल्याएको छ, ढिलै भए पनि एउटा नीति आएको छ, त्यसले केही न केही सुधार गर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ ले भारतको रोजगारीलाई समेटेको छैन । अहिलेको नीतिले अभिलेख संकलनसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत समेट्ने उल्लेख गरेको छ । नीतिले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको आवधिक बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश र स्वास्थ्य सुरक्षाका कुरा मुख्य हुन्,’ मडैले भने, ‘अहिलेको नीतिले त्यो कुरा समेटेको छ जस्तो छ, भारत जानेको तथ्यांक राख्न सके धेरै कुरा व्यवस्थापन हुन्छ ।’ सरोकारवाला र रोजगारीका लागि भारत जानेहरुले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार भारतमा ३० देखि ४० लाख नेपाली कार्यरत छन् । जसमध्ये १० लाख हाराहराी पटके रोजगारीका लागि आउजाउ गर्छन् । तर हालसम्म नेपालमा कुनै कुनै निकायसँग पनि यस विषयमा तथ्यांक छैन ।

नीतिसँगै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्रै भारतको रोजगारी व्यवस्थित हुन सक्ने देखिन्छ । ‘विभिन्न संघसंस्था र अध्ययनले यो कुरा माग गर्दै आएका थिए,’ भारतको आप्रवासनका विषयमा विद्यावारिधि गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले भने, ‘भारतमा विभिन्न थरीका कामदार जान्छन्, कोही एक हप्ता काम गर्छन्, कोही महिना र कोही दुई तीन वर्षमा फर्किन्छन्, कस्तो खालको कामदारलाई नीतिले समेट्ने हो ? यो कुरा पनि जटिल छ ।’ उनले तेस्रो मुलुकजस्तै निश्चित अवधिका लागि जाने नभई मनलाग्दा जाने आउने भइरहने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न र अभिलेख राख्न पनि जटिल हुने बताए ।

अन्य मुलुकजस्तै सेवा पाउने भएमा कामदार आफैं पनि दर्ता हुन आउने भट्ट बताउँछन् । स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत अभिलेख राख्ने भने पनि सेवा केन्द्रहरुलाई दुरुस्त नबनाई त्यो सम्भव नहुने उनी बताउँछन् ।