काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सचिव नेतृत्वको समितिले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्थासहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सत्तारूढ साना दल र विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा ल्याएको हो । त्यसमा बिहीबारसम्म सुझाव तथा रायसल्लाह दिन सरोकारवालालाई भनिएको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्दै कामकारबाही पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि स्वमूल्यांकन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम कामकारबाही गर्न, आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउन, पार्टीको रणनीति तय गर्न, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्न सहज बनाउने प्रयोजनका लागि स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ । संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न र वित्तीय अवस्था पारदर्शी बनाउन पनि स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने र त्यसमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख त्यसमा सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव छ । समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिमा समितिलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने, यस कार्यविधिबमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने ।’ समितिलाई छानबिनका आधारमा कुनै दलको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए आफ्नो रायसहित सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा पर्न आएको गुनासो तथा उजुरी उपर छानबिन गर्ने/गराउने व्यवस्था पनि समितिलाई रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्ने, राजनीतिक दललाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सूचना गर्ने, दलले सम्पर्क व्यक्ति तोके/नतोकेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको भए तत्काल तोक्नका लागि निर्देशन दिने अधिकार पनि समितिलाई हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, गराउने अधिकार पनि समितिलाई रहने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लख छ । 

निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमार्फत विपक्षी, नयाँ र साना राजनीतिक दलमाथि अंकुश लगाउन खोजेको कांग्रेस र एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूको टिप्पणी छ । संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधिबारे बुधबार सिंहदरबारमा बैठक गरेका थिए । माओवादीसँगै विपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, आम जनता पार्टी तथा सत्तारूढ दलहरू जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बैठकमा सहभागी थिए । 

बैठकले प्रस्तावित स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय जनमार्चाले पनि समर्थन जनाएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । विपक्षी र सत्तारूढ साना दलहरूले भने प्रस्तावित कार्यविधिबारे बिहीबार साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले ल्याएको स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको हाम्रो ठहर भयो,’ माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरूलाई खत्तम गर्ने कार्यमा निर्वाचन आयोग पनि लागेको हाम्रो निष्कर्ष निस्कियो ।’ दलहरूलाई नियमन र नियन्त्रण आयोगले नभई जनताले गर्ने तर्क उनले गरे । 

आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधिका नाममा दुई राजनीतिक दलबाहेकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बैठकमा सहभागी रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले बताइन् । ‘स्वमूल्यांकन गर भनेर कार्यविधिमा कर्मचारीले पार्टीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु र आयोगले दुई दलबाहेकलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु शंकास्पद छ ।’ संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको गौतमको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्वाचन आयोगले अघि सारेको कार्यविधिले संविधानले सुनिश्चित गरेको दलीय व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक दललाई निर्देशन, सञ्चालन गर्ने गरी कर्मचारी, आयोगको सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दललाई निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अधिकार कर्मचारीको होइन । यस्तो व्यवस्था गरेर बिस्तारै दलीय व्यवस्था खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ ।’

निरंकुश प्रवृत्तिको व्यक्ति शक्तिमा आए यस्ता कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग हुने खतरा रहने घिमिरेको भनाइ छ । ‘यस्ता प्रावधानले शक्तिमा रहेका व्यक्तिले अरू दललाई खुम्च्याउने, कसैको निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने, आदेश मान्नुपर्ने, नमान्दा कारबाही गर्ने हुन सक्छन्,’ उनले थपे, ‘कसैलाई मन पर्ला, नपर्ला तर दलीय व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको हो । आयोगले दल दर्ताको बेला हेर्नुपर्छ, दर्ता भइसकेको यस्ता कार्यविधि बनाएर नियन्त्रणमा जानु हुँदैन । निर्वाचन आयोग संविधानको मूल भावनाअनुसार चल्नुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले कार्यविधिबारे आयुक्तहरूलाई नै सोध्नुपर्ने बताए । आफू निर्वाचन आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा आएको एक महिना मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आयोगले ल्याएको कार्यविधि हो । भोलि आयोगमा छलफल गरौंला ।’ आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले भने कार्यविधिमा संशोधन गर्नका लागि राय माग गरिएको बताइन् ।