काठमाडौँ — भारतीय श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने गरी अभिलेखीकरण गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेसँगै रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली श्रमिकको पनि औपचारिक अभिलेखीकरण हुने भएको हो । 

काम गर्न भारत जाने नेपाल कामदारलाई नयाँ आप्रवासन नीतिले श्रम आप्रवासनभित्र ल्याउन बाटो खोलेको हो । अब भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हरेक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रमा अधिकृतस्तरका संयोजक कार्यरत छन् । 

७ सय ५३ मध्ये ६ सय ६७ पालिकामा रोजगार संयोजक राखिएको छ । ‘भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष जस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ,’ नीतिमा लेखिएको छ, ‘भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई स्थानीय तहमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर (८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला) गएका छन् । जसमध्ये विदेशमा रहेकामध्ये खाडी मुलुकमा करिब ३७ प्रतिशत र भारतमा ३४ प्रतिशत छन् । भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक भारतमा कार्यरत रहेको पछिल्लो राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणमा छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा तिनै श्रमिकको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । 

भारत नेपालको प्रमुख रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकमध्ये एक हो । मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बिमा र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम छन् । तर, उल्लेख्य परिमाणमा रेमिट्यान्स पठाउने गरे पनि भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई भने ती कार्यक्रमले समेट्दैन । 

नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित ढंगले विदेशमा रोजगार गर्न जान दिने गरी ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८ ले भारतमा हुने रोजगारीको विषयमा सम्बोधन गरेको थिएन । नयाँ नीतिअनुसार भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र सुविधामा आबद्ध गर्नेछ । 

‘भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक नहुनुका साथै उनीहरूको कल्याणका लागि पर्याप्त पहल गर्न सकिएको छैन । भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकका बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन,’ श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘यो नीतिले भारत जाने श्रमिकलाई पहिचान गर्छ । श्रमिक र तिनका परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाउने सुनिश्चित गर्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेछ ।’

भारतमा कामको खोजीमा जानेहरूमध्ये प्रायः एकदमै न्यून आय भएका परिवार रहेको बताइन्छ । मध्यम र उच्च आय भएका परिवारबाट भारतबाहेकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कामको खोजीमा जाने प्रवृत्ति बढी छ । औद्योगिक एवं फिल्म नगरी मुम्बईमा कार्यरत अछामका अनिल परियारले खाडी तथा मलेसिया जान इच्छा भए पनि पैसाको अभावले भारत आएको बताए । ‘खाडी तथा मलेसिया जान मात्रै दुई–चार लाख रुपैयाँ लाग्छ । हामी जस्तालाई ऋण कसैलाई पत्याउँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

खुला सीमाको सुविधा र गाउँघरकै चिनजानका मानिस बराबर आवतजावत गरिरहने हुँदा भारतीय श्रम बजारसँग नेपाली समाजको परम्परागत साइनो छ । कम खर्च र त्यसमा जोखिम पनि न्यून हुने भएकाले कमै तलबमा भए पनि पश्चिमी भेगका युवा रोजगारीका लागि भारतीय रोजगारीमा निर्भर भइराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

धेरै नेपाली भारतीय श्रम बजारमा स्थापित भए पनि गरिब परिवारको न्यून खर्चमा रोजगारी पाउने भारत एउटै मात्रै विकल्प बनिरहेको छ । ‘हामीलाई मुम्बईले धेरै धन नदिए पनि घर व्यवहारमा लागेको ऋण तिर्न भने साथ दिएको छ,’ परियारले भने ।

भारतमा तीन खाले रोजगारीमा नेपाली रहेको भारतमा क्रियाशील प्रवासी संगठनहरूको तथ्यांक छ । पहिलो– ज्याला मजदुरी र चौकीदार पर्छन् । घरेलु कामदार, चौकीदार र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबभन्दा धेरै छन् । दोस्रो– रासन कार्डसमेत लिइसकेका र नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति रहेका मध्यम वर्ग पर्छन् । र तेस्रो– भारतका सरकारी तथा ठूला उद्योग कारखानामा कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । 

एक अनौपचारिक सर्वेक्षणले भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशत न्यून आयका ज्याला मजदुरी, ढाबा, रेस्टुराँ र मदिरा ठेक्काका क्यान्टिन, घरेलु कामदार एवं चौकीदारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ । झन्डै १० प्रतिशत औपचारिक रोजगारीमा छन् । ७ प्रतिशतको नेपाल–भारत दुवैतर्फ सम्पत्ति छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ माघ ११ मा रोजगारीका लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकको अभिलेख राखेर बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन कार्यदलले कार्यविधिसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । 

२०७१ जेठ १२ मा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले भारतमा हुने रोजगारीको अवस्थाको विशेषज्ञ टोली बनाई अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै २०७० माघमा बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक (हाल श्रम सचिव) कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको कार्यदलले भारत केन्द्रित आवागमन र भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझाएको थियो । ती घोषणा र सुझाव कार्यान्वयनमा भने गएनन् ।