उच्चशिक्षाको नियामक निकाय आयोगलाई समकक्षतासहित क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को अधिकार दिइएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षताको प्रमाणपत्र अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने भएको छ ।
उच्चशिक्षाको नियामक निकाय आयोगलाई समकक्षतासहित क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को अधिकार दिइएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको हो ।
संशोधित ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संशोधनमा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारमा ‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ बुँदा थप भएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले समकक्षताको काम अब आयोगबाटै हुने बताए ।
समकक्षता त्रिविको रेक्टर कार्यालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वितरण गर्दै आएको थियो । उक्त काम आयोगले १ साउन २०८३ देखि मात्र गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । त्यतिबेलासम्म त्रिविबाट समकक्षता लिएकाले भने पुनः लिनुपर्ने छैन । ऐन संशोधनपछि आयोगको क्षेत्राधिकार थप भएको उनले बताए ।
‘आयोगको प्रस्तावमा नै संसद्बाट ऐन संशोधन भएको हो । मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर समकक्षता निर्धारणलगायतका काम थाल्छौं,’ उनले भने । सरकारी कामकाजमा नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरे पनि त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
केही विश्वविद्यालयले मापदण्ड पूरा नगर्दा सरकारी निकायहरूले त्रिविबाट समकक्षता माग्ने गरेका छन् । अधिकारीले निर्देशिका बनाउँदा ती विषयमा पनि टुंगो लगाउने जनाए ।
समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक ६ महिनामा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्रिविले कतिपय अवस्थामा समकक्षता प्रदानमा मनोमानी गर्दै आएको गुनासो समेत थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले त्रिविले गर्दै आएको समकक्षताको काम आयोगलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
ऐन संशोधनपछि क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को काम गर्न पनि आयोगले स्पष्ट कानुनी मान्यता पाएको छ । यसअघि यी काम गरे पनि स्पष्ट कानुनी आधार भने आयोगलाई थिएन । विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) र विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप भएको छ ।
क्रेडिट ट्रान्सफरसम्बन्धी काम गर्न प्राध्यापक गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तरविश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफर्मर गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड बन्दै छ । अहिलेसम्म नेपालमा स्पष्ट रूपमा अभ्यास भएको थिएन । अब कानुनी रूपमै यसले मान्यता पाएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि बैंकसमेत स्थापना गरिने उनले बताए ।
‘विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ पूरा गर्न सकेन भने हाजिर गणना गरेर राख्ने र निश्चित अवधिसम्म पढाइ पूरा गर्न मौका दिने काम क्रेडिट बैंकले गर्छ,’ उनले भने । केही विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफरको काम गर्दै आए पनि यसमा एकरूपता र राष्ट्रिय मापदण्डको भने अभाव हुँदै आएको छ ।
गत फागुनमा भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारपछि नेपालका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफरको चर्चा चलेको थियो । घटनापछि नेपाल फर्किएका विद्यार्थीलाई क्रेडिट ट्रान्सफर गरी भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आग्रह गरेका थिए । त्रिवि, काठमाडौं, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफरको आग्रह गरे पनि राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी जटिलताको अभाव देखिएको थियो ।
त्यस्तै उच्चशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न क्यूएए लागू गर्न ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । देशभरका १४ सय क्याम्पसमध्ये १ सय ३७ ले मात्र अहिलेसम्म क्यूएएको मान्यता पाएका छन् ।
क्यूएए मापदण्डमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न आवश्यक शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार तोकिएको छ । जसमा सञ्चालित कक्षा, संकाय, विषयअनुसार अध्यापक, विद्यार्थी संख्या, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत आवश्यक शैक्षिक सामग्री, जग्गा, जमिन र भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तोकिएको छ ।
आयोगले शिक्षण संस्थाको भौतिक, शैक्षिकलगायत पूर्वाधारका सूचकहरूका आधारमा अनुगमन, मूल्यांकन गरी क्यूएए दिने र नदिने निर्णय गर्छ । शिक्षा नीतिमा पनि उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले क्यूएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्यूएए प्राप्त क्याम्पसलाई मात्र कार्यक्रम, विषय थपलगायत सम्बन्धनको काम गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ । त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त एक हजार क्याम्पस छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत मंसिरमा नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनिवार्य क्यूएए लिन ताकेता गरेको थियो । विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको क्यूएए अनिवार्य प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेका ५९ कलेजमध्ये १० वटाले मात्र ‘क्यूएए’ लिएको पाइएको जनाएको छ । ती १० वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तथा कलेजमात्र विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेको औंल्याइएको छ ।
निर्देशिकामा विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै यहाँ सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने र अनिवार्य रूपमा क्यूएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको फितलो नियमन र अनुगमनका कारण विदेशी कलेजहरू मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
