काठमाडौँ — कानुन विषय पढ्ने तथा अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिने महिलाको संख्या बढेको छ । २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ हजार १ सय २१ महिलाले अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् । यसै अवधिमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिने पुरुषको संख्या ४ हजार १ सय ५४ छ ।

नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल क्याम्पस, पोखराको पीएन क्याम्पसलगायतमा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् । कतिपय क्याम्पसमा त महिलाको संख्या पुरुषभन्दा पनि बढी छ । कानुन पढेपछि न्याय सेवा, मानवअधिकार, शिक्षक, आईएनजीओ, एनजीओ, बैंक तथा प्रशासनिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि महिलाको संलग्नता बढ्दै गएको छ । 

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार २०५१ मा २८ महिलाले अधिवक्ताको परीक्षाका लागि दरखास्त दिएका थिए, जसमा १५ जना पास भएका थिए । सोही वर्ष ३ सय ३९ पुरुषले अधिवक्ता परीक्षाको फारम भर्दा १ सय ६४ जना पास भए । उक्त वर्ष उत्तीर्ण हुने महिला प्रतियोगीको प्रतिशत ५३.५७ थियो भने पुरुषको ४८.३८ थियो । त्यसको ६ वर्षसम्म अधिवक्ताको परीक्षा दिने महिलाको संख्या दोहोरो अंकमा रहेकोमा २०५७ मा आएर तीन अंकमा उक्लियो । उक्त वर्ष १ सय ८९ महिलाले अधिवक्ताको परीक्षा दिँदा १ सय ९ जना अधिवक्ता बने । त्यस वर्ष परीक्षामा सहभागी पुरुषको संख्या भने १ हजार ५ सय ६३ थियो, जसमध्ये ८ सय ९० पास भए । उक्त वर्ष महिलाको उत्तीर्ण प्रतिशत ५७.६७ र पुरुषको प्रतिशत ५६.९४ थियो ।

२०६० देखि २०६७ सम्म फेरि अधिवक्ताका लागि लिइने परीक्षामा महिला प्रतिस्पर्धीको संख्या दोहोरो अंकमा सीमित भयो । २०६० मा ९९ महिलाले अधिवक्ताको परीक्षा दिँदा ७३ जना पास भएका थिए । २०६६ मा ६७ जना महिलाले परीक्षा दिँदा ५१ जना पास भए ।

२०७४ पछि अधिवक्ताका लागि लिइने परीक्षामा महिलाको संख्या बढ्न थाल्यो । यो वर्ष ४ सय ४४ महिलाले अधिवक्ताको परीक्षा दिँदा १ सय ७८ जना पास भएका थिए । सोही वर्ष पुरुष परीक्षार्थीको संख्या भने १ हजार ७२ थियो, जसमध्ये ३ सय ८२ जना पास भएका थिए ।

अधिवक्ताका लागि २०७७ मा भएको २८ औं परीक्षामा ७ सय ४७ महिला सहभागी भए । उक्त वर्ष १ हजार ३ सय १७ पुरुषले परीक्षा दिए । परीक्षामा सफल हुनेमा महिला ३९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ९४ जना थिए भने पुरुष २८ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ७९ जना मात्रै थिए । गत वर्ष भएको ३२ औं परीक्षामा १ हजार २ सय १० महिलाले परीक्षा दिँदा ४ सय ७९ जना उत्तीर्ण भए । उक्त वर्ष अधिवक्ताको परीक्षा दिने १ हजार ६ सय १९ पुरुषमध्ये ५ सय ४५ उत्तीर्ण भए ।

तर, वकालत अभ्यासमा भने पुरुषको तुलनामा महिलाको संलग्नता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । अधिवक्ता तथा नेसनल ल क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक राष्ट्रविमोचन तिमिल्सिनाका अनुसार कानुन विषय पढ्ने र कानुनी विधाका अन्य क्षेत्र जस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश बढिरहेको छ । ‘पुरुषको तुलनामा वकालत गर्ने महिलाको सहभागिता निकै कम देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वकालत क्षेत्रमा पनि महिलालाई भन्दा पुरुषलाई नै सक्षम सोच्ने या पत्याउने प्रवृत्ति छ ।’

प्रतिस्पर्धाका क्रममा महिलाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै आएका छन् । ३२ औं अधिवक्ता तहको परीक्षामा रोजिना आचार्य क्षेत्री सर्वोत्कृष्ट भइन् । उक्त परीक्षामा १० उत्कृष्टमध्ये ७ महिला थिए । क्षेत्रीका अनुसार महिला हरेक पेसामा सक्षम भए तापनि समाजको नजर र व्यवहार फरक छ । 

‘अझै धेरैमा महिलाले ठूला मुद्दा हेर्न सक्दैनन् भन्ने धारणा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला सक्षम हुँदाहुँदै पनि डिभोर्स, मानाचामल र अन्य सामान्य केस खुम्चिएका छन्, ‘क्रिटिकल केस’ मा पत्याउँदैनन्, यही कारणले वकालत क्षेत्रमा महिला कम देखिएका हुन् ।’ काम गर्न सके पहिलाको तुलनामा अवसर र पहुँच भने रहेको उनको भनाइ छ ।

यो पेसामा रहेका पुरुषका कारणले भन्दा पनि सेवाग्राहीको विभेदपूर्ण सोचले वकालत पेसामा महिलाले संघर्ष गर्नुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बताउँछिन् । ‘सेवाग्राहीले महिला भएकै कारण कमजोर छन् जस्तो व्यवहार गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘घरपरिवारलाई हेर्नुपर्ने कारणले पनि धेरै महिलाले वकालत पेसा छाडेका छन् ।’ तर पहिलाको तुलनामा वकालत क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको उनले सुनाइन् ।

कानुन विषय पढेका महिलाको सरकारी क्षेत्रमा सहभागिता राम्रो देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतकी शाखा अधिकृत विनु गौतम न्याय सेवा र सरकारी वकिलमा महिलाको सहभागिता बढेको बताउँछिन् । ‘निजीभन्दा सरकारी क्षेत्र महिलाका लागि अलि सुरक्षित र १० देखि ४ बजेसम्मको निर्धारित समय भएकाले पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ,’ उनी भन्छिन् ।

कानुन पढेर वकालत सँगसँगै शिक्षण पेसा अँगाल्दै आएका महिला र पुरुषको संख्या उच्च छ । हरेक वर्ष कानुन विषयमा महिलाको आकर्षण बढ्दो रहेको शिक्षणसमेत गर्ने अधिवक्ता अनिता कोइराला बताउँछिन् । ‘अवसर महिलालाई बढी दिएको छ जस्तो देखाउने तर अगाडि बढ्न खोज्दा निरुत्साहन गर्ने खालको वातावरण छ । जसले महिला अझै पनि खुलेर वकालत क्षेत्रमा आउन सकिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘देखाउन नभई व्यवहारमा महिलामैत्री नीति र समाजको सोच परिवर्तन नभएसम्म वकालत पेसामा महिला सहभागिता बढ्दैन ।’