काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका १६ जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, २६ नगरपालिकासहित ४९ स्थानीय तहमा सहजीकरणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा समन्वय टोली खटाएको छ । उक्त टोली बुधबारदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको मधेश प्रदेशमा तीन वटै टोलीले एकै पटक काम सुरु गरेर टुंगो लागेपछि मात्र अन्य जिल्लामा जाने योजना रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० भित्र सभासमक्ष पेश गरेर मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तोकिएको समयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि त्यस्ता स्थानीय तहमा समन्वयका लागि टोली खटाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका ३९, बागमतीमा दुई, कोशीमा चार, गण्डकी एक, लुम्बिनीमा तीन पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कोशीको धरान र इटहरी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा तीन टोली बुधबार (भोलि) देखि सम्बन्धित पालिकामा जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ । टोलीमा सहसचिव पराजुली, रुदसिंह तामाङ र प्रकाश दाहाल रहेका छन् । हरेक टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव, दुई जना उपसचिव र एक जना सहायक सचिव रहनेछन् । उक्त टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सम्मिलित हुने जानकारी प्रवक्ता पराजुलीले दिए ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी संघीय मामिला मन्त्रालयको रहेको छ । सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने परिस्थिति बनाउन समन्वय गर्न टोली खटिन लागेको जानकारी पराजुलीले दिए ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकममा आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्व, व्यक्तिगत मनमुटाव र अल्पमत र बहुमतको खेलका कारण तोकिएको समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो । मन्त्रालयले समन्वयको माध्यमबाट यथासिघ्र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्न टोलीले सहजीकरण गर्ने छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पुगेर समन्वय गर्न टोली खटाएको हो ।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमा सुनसरीमा धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, मोरङमा ग्रामथाङ गाउँपालिका, तेह्रथुममा म्याङलुङ नगरपालिका, लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका, धादिङको गल्छी र खनियाबास गाउँपालिका, सप्तरीमा राजविराज र डाक्नेश्वरी नगरपालिकासहित पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।