काठमाडौँ — अब कुनै पनि आयोजनामा कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । परामर्शदाता शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्ने विकृति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ मा पूर्वाधार आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । 

पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्शमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६’ संशोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ नीति जारी गरेको हो । नयाँ नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप अभिवृद्धि गर्ने, नवीनतम वित्तीय उपकरणको प्रयोगमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गर्ने, संघ, प्रदेश र पालिकामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था नीतिमा छन् । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुन सक्ने वित्तीय चुनौति सम्बोधन गर्ने, जलवायु कोषलगायत जलवायु वित्तका अन्य स्रोत परिचालन गर्ने एवं वैदेशिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छन् । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको, विकास साझेदारहरूको आआफ्नै वित्तीय चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएकाले ती विषय समेटेर नयाँ नीति जारी गरिएको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । 

‘वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न, राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदार एवं सहलगानी बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वैदेशिक सहायता परिचालनमा समन्वय अभिवृद्धि गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको छ,’ शर्माले भने । वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एकअर्का र आ–आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न नयाँ नीतिले सघाउने उनको भनाइ छ । 

‘उपलब्ध र सम्भव भएसम्म नेपाली नागरिक वा संस्थालाई प्राथमिकता दिने गरी प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी परामर्शदाता परिचालन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरे आवश्यकता र औचित्य हेरी मन्त्रालयले सहमति दिन सक्नेछ ।’ 

नीतिमा आयोजना सम्बद्ध प्राविधिक सहायताबाहेक अन्यको हकमा ऋण उपयोग नगर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय आवश्यकता र लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्वरूपका प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि नीतिमा छ । सर्तरहित प्राविधिक सहायतालाई प्राथमिकता दिने, सहायतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । 

‘आयोजना तयारीका लागि सामान्यतः अनुदान सहायतामा जोड दिने तर उच्च प्रतिफलयुक्त, एवं आयआर्जन हुने आयोजानको हकमा प्राविधिक जटिलता तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘तर परिचालित ऋण सहायताको रकम आयोजना लागतमा समावेश नगर्ने ।’ आयोजनामा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्दा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा सिकाइ एवं प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी दिगोपना सुनिश्चत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।

नयाँ नीतिमा जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने भनिएको छ । यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोललाई जलवायु वित्त परिचालनमा प्राथमिकता दिने र जलवायु वित्त परिचालनमा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषहरूबाट अनुदान परिचालनमा जोड दिने तथा अनुदान उपलब्ध नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच प्राप्त गरी परिचालन गर्ने रकमको सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्मा बेग्लै सम्झौता गर्नु नपर्ने, त्यस्तो आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वित्तीय सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’

नयाँ नीतिमा गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत परिचालन गर्ने सहायतालाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको छ । जसअनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । ‘विकास साझेदारले नेपालका लागि उपलब्ध गराउने भनी छुट्याएको सहायता रकमबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै पहलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहायता रकम संकलन गरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा समाज कल्याण परिषद्मार्फत गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्थामार्फत सहायता परिचालन गर्न पाइने छैन ।’ 

भौगोलिक आधारमा ती संघसंस्थाको कार्यक्षेत्र तोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनामा प्रशासनिक खर्च कुल लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऋण परिचालन गर्न सक्ने र त्यसका लागि संघले सबै प्रकारको सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था नीतिमा छ । 

‘अनुदान सहायता नेपाल सरकारको दायित्वअन्तर्गतको ऋण सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा परिचालन हुने ऋणको सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउने र आवश्यकताअनुसार छुट्टै खातामार्फत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’

शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालन गरिने ऋणबाहेक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत अन्य कार्यक्रम अथवा आयोजनामा ऋण सहायता परिचालन गर्दा सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौतामार्फत परिचालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नीतिमा छ । ‘बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने अनुदान सहायताको रकम ससर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको छ, जसअनुसार आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्यून सञ्चालन खर्च, नवीनतालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’ 

यस्तै विकासका लागि अपुग (न्यून स्रोत) रकम परिपूर्ति गर्न कानुनद्वारा स्थापित हुने सार्वजनिक प्रकृतिका लगानी वा विकास कोषहरूमा बाह्य पुँजी परिचालन गर्न सहजीकरण गर्ने सरकरको नीति छ । सरकार स्वयंले वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा दिगो विकास ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफलका दरको ‘अनसोर’ वा ‘अफसोर’ सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाले बन्ड जारी गर्न चाहेमा कानुनबमोजिम ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ काम पनि अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनेछ । 

‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न वा क्रेडिटलाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास साझेदारबाट निजी क्षेत्र विकासका लागि परिचालन गरिने सहायता रकम आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी सहायतासम्बन्धी सम्झौता सुरुदेखि नै सम्बन्धित मान्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत परिचालन भएको प्राविधि सहयोग र स्वयंसेवक परिचालनको एकीकृत वार्षिक विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनासम्म अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी आयोजना अवधिभरका लागि तोक्नुपर्नेछ ।’