धनगढीमाई नगरपालिका–८ मा खानी र क्रसर चलाउनेहरूको आतंकले स्थानीयहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन्, जसले गर्दा बगैँचा र खेतीमा असर परेको छ।
What you should know
सिरहा — कम्तीमा पच्चीसदेखि तीस फिट गहिरो डरलाग्दो खाडल । कम्तीमा आठदेखि दस बिगाहा क्षेत्रफल । तर, यो पोखरी भने होइन । झट्ट हेर्दा दक्षिण भारतीय फिल्ममा देखाइने ठूला खानीजस्तो । हो, यो खानी नै हो ।
धनगढीमाई नगरपालिका–८ स्थित कसहामा रहेको यही खानी छेउको आँप बगैँचामा आइतबार अपराह्न भेटिइन्, एक ३५ वर्षीया महिला । उनी दाउराका लागि आँपका रुखबाट हाँगाहरू टिपिरहेकी थिइन् । कान्तिपुरकर्मीलाई देख्नेबित्तिकै उनी आसपास हेर्दै आत्तिइन् ।
खानीतिर गइरहेका दुई बालकतिर हेर्दै भन्न थालिन्, ‘बेटा रौ ओम्हर नै जो, आ जल्दी, माइर देतौ ।’ अर्थात्, ‘छोरा, त्यतातिर नजाउ, छिटो फर्की आउ, मारिदिन्छ ।’ दाउरा लिन आउँदा पछिपछि लागेर आइपुगेका छोरा र भतिजोलाई बोलाउँदा उनले प्रयोग गरेका यी शब्दहरूले यहाँका बासिन्दा कति डरमा बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
डर र त्रासको कारण हो, यस क्षेत्रमा खानी तथा क्रसर चलाउनेहरूले मचाएको आतंक । सुरुमा त उनले कुरा गर्न नै मानिनन् । तर, विस्तारै खुल्दै गएकी उनले खानी तथा क्रसर चलाउनेहरूले आफूहरूलाई तारन्तार दिइरहने धम्कीका कारण त्रासमा रहने गरेको बताइन् ।
‘यसरी खन्दा हामीलाई समस्या नै समस्या छ, आँपका बोट सुकिरहेका छन्, पानी तल गइसक्यो, खेतमा पनि समस्या, खान पनि समस्या,’ उनले भनिन्, ‘हामीले डराउँदा डराउँदै पनि कहिलेकाहीँ हेर्न नसकेर यसको विरोध गर्छौँ, तर उनीहरूले हामीलाई धम्की दिँदै उत्खनन गरिरहन्छन्, हाम्रो मनमा हरदम यही डर चलिरहेको हुन्छ ।’ उनको यो बगैँचामा पाँच–सात वर्षअघिसम्म कम्तीमा ५० क्विन्टलसम्म आँप फल्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मुस्किलले १० क्विन्टलसम्म फल्छ । बगैँचा आसपासको ठूलो भूभागमा मनलाग्दी उत्खनन भएपछि पछिल्लो समय आँपका बोट सुक्दै–सुक्दै गएको उनको भनाइ छ ।
यो खानी धनगढीमाईका रामविलास यादवको पुकार बालुवा प्रशोधन केन्द्र हो । यसै खानीमा उनले क्रसर पनि सञ्चालन गरेका छन् । उनको यो खानी र क्रसर बाह्रै मास चलिरहन्छ । रामविलास मात्र होइन, उनीजस्ता दर्जनबढी व्यक्तिहरूले यो नगरपालिकामा यसैगरी खानी र क्रसर सञ्चालन गरेका छन् ।
खासगरी चुरेको सिरानमा पर्ने नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र वडा ८ र १३ त खानी र क्रसरको अड्डा नै बनेको छ । दुई वडाका बस्तीका आसपासका ठाउँमा जहाँ हेर्यो, त्यहाँ ग्राभेल तथा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरिएका र उत्खनन भइरहेका ठूल्ठूला खानी नै खानी भेटिन्छन् । यहाँका विभिन्न स्थानमा कम्तीमा ८–१० वटा क्रसर, ५० भन्दा बढी खानी र ग्राभेल तथा गिट्टी–बालुवाको स्टक रहेको स्थानीय बेचु साफीले बताए ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, यसरी यस क्षेत्रमा उत्खनन आतंक मचाउने कार्यमा खासगरी धनगढीमाईका बासिन्दासमेत रहेका कांग्रेसका सिरहा सभापति रामचन्द्र यादवसहित धनगढीमाईकै राजेन्द्र यादव, विनोद महतो, रामविलास यादव, प्रेम यादव, जगे यादव, शिवचन्द्र यादव, महेश कामति, विनोद यादवलगायत संलग्न छन् । उनीहरूले यस क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा ग्राभेल तथा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्ने, आसपासमै भण्डारण गर्ने र यहाँबाट अन्यत्र बेच्ने गरेका छन् । ग्राभेल तथा गिट्टी–बालुवा पच्चीसदेखि तीस मिटरसम्म तल खनीसकेर बनेका ठूल्ठूला खाडल भने उनीहरूले त्यसै अलपत्र छाड्ने गरेका छन् । जुन धराप बनेको छ ।
चरिचरनका लागि जाने गाईवस्तुदेखि सर्वसाधारणसम्म यसमा खसेर घाइते मात्रै होइन, ज्यानसम्म गुमाउने गरेको स्थानीय विशेश्वर यादवको भनाइ छ । प्राकृतिक स्रोतको यस्तो निर्मम दोहन गर्नेहरू यहाँसम्म मात्र सीमित छैनन्, छेउको गागन खोला, सर्रे खोलालगायतमा पनि उनीहरूले यसैगरी मनपरी गर्दै आएका छन् । जसका कारण यस क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्ला वर्षमा बेस्सरी पानी संकटसमेत भोग्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा दस वर्षअघिसम्म राम्रै खेतीपाती हुन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा खेतमा पानी नै नअडिने, सुक्खा परेका बेला घरमा भएका धारा तथा मोटरहरूबाट पानी पनि आउन छाड्ने गरेको स्थानीय जुगल यादवले बताए । उनका अनुसार, उत्खनन श्रृंखला सुरु भएदेखि खासगरी कसहा, जोगियाटोल, चयनपुर, खजनपुरिया, लामा टोललगायत दर्जनबढी बस्तीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् ।
रातभर बस्ती छेउकै खानीमा चल्ने जेसीबी, क्रसर र बस्ती भएर चलिरहने टिपरको कोलाहलले स्थानीय राम्ररी सुत्नसमेत पाउँदैनन् । ‘यो ठाउँहरू कुनै समयमा किमती थियो, तर अहिले कहाँ आएर बसिएछ जस्तो लागिरहेको हुन्छ,’ जुगलले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही गलत मान्छेहरूले गर्दा हाम्रो विस्तारै उठिबास नै लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ यसको प्रतिवादको प्रयास पटक-पटक गरिरहन्छन् । तर, स्थानीयलाई धम्की तथा डरत्रास देखाएर खासगरी रातको समयमा उत्खनन गरिन्छ । आफूले नसकेपछि स्थानीयले प्रहरी प्रशासनसमेत गुहार्ने गर्छन् । तर, प्रहरी प्रशासनसमेत उत्खनन गर्नेहरूकै पक्षमा काम गर्ने गरेको गुनासो यहाँका बासिन्दा गर्छन् ।
‘हामीले पटक-पटक यसको विरोध गर्न खोज्छौँ, तर गुण्डा लगाएर हाम्रो आवाज दबाइन्छ, यही खाल्डोमा हालिदिन्छौँ भन्छन्,’ स्थानीय शिवजी महतोले भने, ‘हामीले आफू नसकेपछि प्रहरीलाई गुहार्छौँ, तर प्रहरी प्रशासन पनि उनीहरूसँगै मिलेको हुन्छ, हामीले प्रहरीलाई खबर गर्नेबित्तिकै उत्खनन गर्नेहरूलाई थाहा भइहाल्छ, उनीहरू केही समय बन्द गरेर फेरि खन्न सुरु गर्छन् ।’
यसरी ग्राभेल तथा गिट्टी–बालुवा उत्खनन एवं भण्डारण गर्दा नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्छ । तर, धनगढीमाई नगरपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख गंगाप्रसाद यादवका अनुसार गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा पनि नगरपालिकासँग कसैले उत्खननका लागि अनुमति तथा स्टक प्रमाणित गराएका छैनन् ।
कांग्रेसका सिरहा सभापति रामचन्द्र यादवले भने आफ्नो छोरा बद्री यादवले निजी जग्गाबाट ग्राभेल खन्ने गरेको भए पनि त्यसले त्यस क्षेत्रमा कुनै असर नपार्ने दाबी गरे । ग्राभेल निकालेर खाल्डो भएपछि माछा पाल्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उनले बताए । तर, ‘माछा कतै देखिएन नि ?’ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले भने, ‘खाल्डोमा पानी नै अडिँदैन ।’ अर्का उत्खननकर्ता रामविलास यादवले त्यति गहिरोसम्म खन्न नमिल्ने भए पनि तलसम्म ग्राभेल भएकाले खनेको स्वीकार गरे । तर, पछिल्लो तीन वर्षदेखि आफूले अन्य मान्छेलाई खानी र क्रसर भाडामा दिएको उनको दाबी छ । अन्यसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।
यस विषयमा सरोकारवाला निकाय भने एकअर्कालाई देखाएरै पन्छिने गरेका छन् । नगरपालिकाका मेयर शिवशंकर महतोले त्यस क्षेत्रमा उत्खनन गर्नेहरूको आतंक भए पनि आफूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न नमिल्ने बताए । आफूहरूले रोक्ने प्रयास गर्दै आएको भए पनि उत्खनन गर्नेहरूले राति गरी प्रहरी प्रशासनलाई मिलाएर उत्खनन गर्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘उनीहरू सबै डनै डन छन्, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मैले बोल्न मिल्दैन,’ मेयर महतोले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले रोक्न प्रयास गरेकै हो, तर प्रहरी प्रशासनको भूमिका त 'रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु' भन्ने खालको छ, त्यहाँ राति गरी उत्खनन हुन्छ, को जान्छ त्यहाँ जोखिम मोल्छ ?’
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले भने यसको नियमनको मुख्य दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएको बताए । जिल्ला तहबाटै अनुगमनका लागि आफूहरूसँग समय अभाव हुने र अनुगमन गर्दा पनि उत्खनन गर्नेहरूको ठूलो सञ्जाल भएकोले यो शृंखला नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसको नियमनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘जिल्ला-स्तरबाटै अनुगमन गर्न हामीलाई त्यति समय पनि मिलिरहेको हुँदैन, अनि उत्खनन गर्नेहरूको यति ठूलो सञ्जाल छ कि अनुगमन गर्न खोज्दा उनीहरूले पहिल्यै सूचना पाउँछन्, हामी जाँदा बन्द हुन्छ, फर्केपछि फेरि खन्छन् ।’
