मधेश प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशको कुल खेतीयोग्य ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ लाख २ हजार २ सय २४ हेक्टरमा मात्र खेती गरिन्छ । त्यसमा ३ लाख ६२ हजार ३ सय ४४ हेक्टरमा बर्खे धान र २० हजार ८ सय ३९ हेक्टरमा चैते धान खेती गरिन्छ । तर, मधेशमा पानी नै नपर्दा धेरै किसानले चैते धान रोप्नै पाएनन् ।
बर्खे धानको रोपाइँ ५१ प्रतिशत मात्र छ । ‘रोपाइँमा निकै ढिलाइ भएको छ । सिँचाइको सुविधा द्रुतगति पुर्याएर रोपाइँ साउनभरिमा सक्ने योजना छ,’ मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले भने, ‘साउनसम्म पानी पर्यो भने धानको उत्पादनमा त्यति धेरै गिरावट आउँदैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा बर्खे धानको उत्पादन १ लाख २ सय ७० मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ४.८१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन्छ । चैते धानको उत्पादन १२ लाख ३७ हजार ४ सय १.९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ३.४१ प्रतिशत मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । मधेशमा सिँचाइको मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ हो । तर, लामो समय पानी नपर्दा सिँचाइका यी सबै प्रणाली बेकामे बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘पानी नपरे पनि वैकल्पिक सिँचाइबाट रोपाइँ सक्ने हाम्रो तयारी छ । सुक्खा–खडेरी भए मधेशमा कुन प्रकारको बाली लगाउन उपयुक्त हुन्छ, त्यस मामिलामा पनि नार्कसँग छलफल भइरहेको छ ।’
सर्लाहीको बागमतीस्थित बागमती सिँचाइ आयोजनाले सर्लाही र रौतहटमा गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा दिएको छ । यो आयोजना ३२ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । सर्लाहीको २२ हजार ६ सय हेक्टर र रौतहटको २३ हजार हेक्टर जमिनमा यस आयोजनाले सिँचित गरिरहेको बागमती सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर सुक्खा मौसममा बागमतीमा पानी कम हुने भएकाले सबैतिर सिँचाइ सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताए ।
मधेश प्रदेश अन्नको भण्डार भए पनि सुक्खाका कारण चाहेर पनि सबै खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकिएको मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बताए । सुक्खाले अधिकांश बोरिङ सुकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्पमा दीर्घकालीन सोच बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा संघीय सरकारसँग पनि केही योजना माग गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ठाउँ–ठाउँमा पानीका रिजर्भ ट्यांक बनाउन स्थानीय तहबाट घर बनाउन नक्सापास गर्दा वर्षाको पानी सञ्चित गर्ने अवधारणा ल्याउन पहल थालेका छौं,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘पानी सञ्चितीकरण प्रक्रियाका विषयमा पनि कार्यक्रम तयार भइरहेको छ ।’
