काठमाडौँ — घटना १संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ३ असोज २०७९ मा आममाफी पाएका ७ सय २ जनामध्ये एक थिए– नवलपुर गैंडाकोटक ३४ वर्षीय सुरेश कुमाल । ११ कात्तिक २०६९ मा हजुरआमा र काकीको हत्या अभियोगमा जन्मकैद परेका उनले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा ‘असल चालचलन’ भएको आधारमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए ।

तर छुटेको डेढ महिनामै सुरेशले ११ कात्तिक २०७९ मा चितवन माडीका जीवन नेपालीको हत्या गरे । जेलमा रहँदा भेट भएपछि साथी बनेका सुरेश र जीवन छुटेपछि सँगै काम गर्दै आइरहेका थिए । आपसमा झगडा पर्दा सुरेशले जीवनको हत्या गरेका थिए । 

घटना २

बुटवलका सुजन कोइरालाले दाजुको हत्या गरेको अभियोगमा १६ वर्ष कैद सजाय पाएका थिए । कैद भुक्तानी गरेको ९ वर्ष कटेपछि ‘असल चालचलन’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ३ असोज २०७८ मा संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा पाए । तर छुटेको चार वर्ष पनि पूरा नहुँदै गत जेठमा पूर्वपत्नी र २ छोरीको हत्या गरे ।

घटना ३

हत्या गरेको कसुरमा सात वर्ष जेल बसेपछि महोत्तरीका रामनाथ दासले गणतन्त्र दिवसका दिन १५ जेठ २०७९ मा उही ‘असल चालचलन’ का आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट आममाफी पाए । सरकारले दाबी गरेको उनको ‘असल चालचलन’ पनि धेरै दिन टिकेन । छुटेको दुई महिनामै उनले आफ्नै काका ६० वर्षीय रामनाथ दासको ज्यान लिए । 

घटना ४

दुई वर्षअघि संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर गाउँ फर्किएका थिए लोकेन्द्रबहादुर विक । रुकुम पश्चिम सानीभेरी–९ का ३३ वर्षीय लोकेन्द्रले बहुविवाहको अभियोगमा सात महिना थुनिएपछि बाँकी सजाय माफी पाएका थिए । असल चालचलनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनलाई आममाफी दिएका थिए । छुटेको पच्चीसौं दिन १ कात्तिक २०८० मा उनले मुसीकोट नगरपालिका–७ साखकी २८ वर्षीया भावना विकको हत्या गरे । निकट सम्बन्ध रहेकी भावना लोकेन्द्र जेलमा रहँदा पनि भेट्न गइरहन्थिन् । उनका श्रीमान् विदेशमा थिए । 

यी चारै घटनाका दोषीहरू अहिले फेरि कसुर प्रमाणित भई थुनामै छन् । उनीहरू सबैको जीवनकथा फरक भए पनि एउटा साझा पृष्ठभूमि छ– ‘असल चालचलन’ भएको सरकारको दाबीसहितको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद माफी । माफीपछि उनीहरू छुटे र छुटेपछि पनि फेरि हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरी हाल पुनः जेलमै छन् । 

यी घटनाका पात्रमध्ये कानुनतः आममाफी दिनै नमिल्ने ११ प्रकारका अपराधको सूचीभित्रै पर्ने ‘हत्या’ का कसुरदार पनि रहेकाले राष्ट्रपतिले गरेको माफी मिनाहा असंवैधानिक त छँदै थियो, पहुँचका आधारमा ‘असल चालचलन’ भएको भनी सरकारबाट गरिएको सिफारिस पनि उनीहरूको पुनः आपराधिक गतिविधिले झूटो प्रमाणित गरिदियो । 

जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिन हुन्न भन्ने फौजदारी कार्यविधि संहिताको धारा १५९ मा नकारात्मक सूची हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्र र संविधान दिवस पारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गैरकानुनी रूपमा कैद सजाय माफी दिने काम गर्दा समाजमा फेरि अपराधका घटना बढेका छन् । 

यो तथ्यले कैद सजाय माफी दिने व्यवस्थामा थप सुधार र कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको पुष्टि गरिरहेका बेला सरकारले भने उल्टै माफी मिनाहा दिन नहुने ११ प्रकारका अपराध/कसुरको ‘नकारात्मक सूची’ लाई नै हटाएर नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा छ । जस्तोसुकै अपराधमा जुनै तहको अदालतबाट थुनामा परेका व्यक्तिलाई पनि सरकारले चाहेमा आममाफी दिन पाउने गरी कानुन बनाउन लागिपरेको छ । 

भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनका अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै

विज्ञहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको पूर्णतः उल्लंघन भनी हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको यो विधेयक संसद्मा पेस हुनबाटै रोक्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । सरकारले दिएको आममाफीबाट छुटेकाले पुनः गरेको अपराधबाट पनि त्यो मिनाहा गलत थियो भन्ने व्यावहारिक पुष्टि भइसकेको अवस्थामा झन् विधिको शासनकै बर्खिलाप हुने गरी कानुन ल्याउँदा संविधानवादको अन्त्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ । 

‘जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरी माफी दिने कानुन ल्याउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र त्यसको मान्यताविपरीत त छँदै छ, हाम्रै संविधानले प्रत्याभूत गरेको सिद्धान्तको पनि विरोधमा छ,’ संविधानविद् भीमार्जॅन आचार्य भन्छन्, ‘यो राज्य संविधान र विधिको शासनअन्तर्गत चल्छ, दुई दल र तिनका नेताले जे चाह्यो त्योअनुसार चल्ने होइन, त्यस्तो कानुन बनाउन मिल्दैन ।’

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानवअधिकार अभिसन्धिहरू सबैभन्दा धेरै अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाको देश भएकाले पनि पीडितको न्याय पाउने अधिकार तथा कानुनको समान प्रयोग गर्नॅपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट विमुख हुने गरी कानुन बनाउन नसक्ने आचार्यको भनाइ छ । त्यही मानवअधिकारका सन्धिहरू अनुमोदन गरेका आधारमा नेपालको संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक राखिएका छन् । यसमा न्याय पाउने अपराध पीडितको हक पनि समावेश छ । स्वच्छ सुनुवाइको हक पीडकलाई भएजस्तै पीडितलाई न्याय पाउने हक भएकाले त्यसलाई हनन गर्ने गरी कानुन ल्याए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको मात्र नभएर आफ्नै संविधानको पनि बर्खिलाप हुने उनको टिप्पणी छ । 

‘जसरी सुनुवाइका सबै सुविधा आरोपीले पाउने हक छ, त्यसको उपयोग गर्दा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएमा कैद सजाय भुक्तान गर्नैपर्छ, किनभने दोषीलाई सजाय गर्नॅ पीडितलाई न्याय दिनु हो र न्याय पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसको बर्खिलाप हुने गरी कानुन बनाउन पाइन्न ।’

राष्ट्रप्रमुखलाई आममाफी दिने सुविधा भए पनि त्यसको आधार र कारण भएको भन्दै यो अधिकारको जथाभावी दुरुपयोग गर्न कदापि नमिल्ने कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । ‘माफी मिनाहा दिने भनेको अदालतको फैसला राष्ट्रपतिको प्रयोग गरेर उल्ट्याउनका लागि होइन, बरु तीनै तहबाट फैसला गर्दा पनि गल्ती भएको प्रमाण पछि भेटियो भने थुनामा परेको मानिसमाथि भएको अन्याय रोक्नका लागि माफी दिने अधिकारको प्रयोग गरिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘विधिशास्त्रको यो सामान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी जघन्य अपराधको कसुरमा सजाय पाएकालाई तजबिजी तरिकाले आममाफी दिनु अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै कानुनका दृष्टिकोणले गलत छ ।’

भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन र विधिशास्त्रका सिद्धान्तहरूको उल्लंघन हुने अधिकारी बताउँछन् । 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा राखिएको आममाफीको व्यवस्थाले नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको उल्लंघन गर्नेछ । राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले भ्रष्टाचारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही र सजाय हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल यसको पक्षराष्ट्र हो । भ्रष्टाचारको कसुरदारलाई छाड्दा यो सन्धिको उल्लंघन हुनेछ । त्यस्तै, मानव बेचबिखनविरुद्धको पालेर्मो प्रोटोकलले मानव बेचबिखनका अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नॅपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । नकारात्मक सूची हटाउँदा यो व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेछ । 

राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पीडितलाई न्याय र प्रभावकारी उपचारको हक प्रदान गर्छ । बलात्कार, अपहरण र हत्या जस्ता अपराधका दोषीलाई आममाफी दिँदा पीडितको न्यायको हक खोसिन्छ, जुन त्यस महासन्धिको धारा २(३) को व्यवस्थाविपरीत हुन्छ । त्यस्तै, जेनेभा महासन्धि र रोम विधानले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधहरू (जस्तै : हत्या, बलात्कार, यातना) मा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नॅपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्ता अपराधमा आममाफी दिनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रथागत कानुन र न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने अधिकारीको विश्लेषण छ ।