'नेपालमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको दशकौं भइसक्यो, न त जग्गा पाउने जग्गा धनी भए न त सुकुम्बासी समस्या समाधान भयो'
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक विना लामाले भूमि विधेयक पारित गर्नका लागि सरकारले हतार गरिरहेको र त्यो कसको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हो भनी प्रश्न गरेकी छन् ।
सरकारले हतारमा पारित गर्न खोजिरहेको यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ ? भनेर पनि उनले प्रशन गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा राप्रपा सचेतक लामाले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाप्रति पार्टीको विरोध रहेको पनि बताइन् ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२ संसद्मा ल्याएको छ । यो विधेयकलाई सरकारले संसदीय समितिमा छलफल नगराई संसद्बाट नै पारित गर्न खोज्नुपछिको स्वार्थ के हो भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न नभई भूमिको दोहन गर्नका लागि भएको लामाको भनाइ छ । 'विधेयकमा गरिएका व्यवस्था जनतामुखी नभई दोहनमुखी र स्वार्थपरक रहेको देखिन्छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थगित बसोबासीका नाममा गौचर, हाटको सरकारी जग्गा बेच्ने उद्देश्य देखिन्छ,' लामाले प्रश्न गरिन्, 'नेपालमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको दशकौं भइसक्यो । न त जग्गा पाउने जग्गा धनी भए न त सुकुम्बासी समस्या समाधान भयो । यो ऐनअनुसार जग्गा वितरण गरेपछि नेपालमा सुकुम्बासी रहँदैनन् ?'
सरकारले विधेयकमा गरेका व्यवस्था हेर्दा नेपालमा भूमिहिन र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने लामाको भनाइ थियो । भूमि कानुन संशोधनमा कार्यमा राप्रपाको समर्थन नरहेको पनि उनले बताइन् । 'बरु आवासका लागि लिजमा दिने व्यवस्था खुला गर्ने हो भने यस्तो प्रयोजनका लागि अबदेखि कुन क्षेत्रमा कति रोपनी वा हेक्टर दिने हो यसको प्रस्ताव आओस् र त्यसमा छलफल गरौं । त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरूसँग साथसमर्थन दिन चाहन्छ । यो सुल्टो बाटो हुन्छ,' उनले प्रस्ताव राखिन् । सरकारले लिजमा जग्गा दिनुपर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अहिले बन्न लागेको कानुन विगतमा भएका भूमिसम्बन्धी कार्यमा लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि लामाको भनाइ थियो । भूतप्रभावी कानुन बनाउन नहुने उनको धारणा थियो । 'कानुन बनाउने नाममा भूतप्रभावी लाभ दिने गरी गरिएका यस्ता संसोधनहरू पार्टीको पनि जानकारीमा रहनेछ,' उनले भनिन् ।
