काठमाडौँ — तराई/मधेश द्रुतमार्गको ललितपुरतर्फ खोकना खण्डको विवाद छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनालगायत सरोकारवालालाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको ललितपुरतर्फको विवाद ८ वर्ष पुग्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । द्रुतमार्गको कुल ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किमिमा काम नै सुरु हुन सकेको छैन । ६४.४७७ किमि खण्डमा भने ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना विवाद नटुंगिँदा समग्र आयोजनाकै प्रगतिमा असर परेको सेनाको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला निकायसँग खोकना खण्डको समस्याबारे गहन छलफल भएको बताएका छन् । ‘खोकना क्षेत्रको निर्माण सकिनसाथ सडक तराईसँग जोडिन्छ,’ उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, सोहीअनुसारको उपाय खोज्न मैले मन्त्रालय र सेनालाई आग्रह गरेको छु, हामीसँग धेरै समय छैन ।’ स्थानीयवासीको माग सक्दो रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड उनको थियो । यसका लागि खोकना गएर स्थानीयसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि खोकना खण्डबारे कुनै निर्णय नभइसकेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले बताए । ‘असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा गर्ने, माग बुझ्ने तयारी हुँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एक चरण मन्त्रालय तहबाटै छलफल गरेर टुंग्याउन र परे आफू पनि बस्न तयार छु भन्नुभएको छ ।’ 

खोकना खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि विवादले थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा पनि अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन । खोकना क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्गलगायतका धेरै आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुरातात्त्विक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । 

गत कात्तिकमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि खोकना जग्गाबारे थप प्रगति नभएको ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले बताए । ‘यस क्षेत्रको सम्पदामा क्षति नहुने गरी काम गरिनुपर्छ,’ उनले भने । द्रुतमार्गको सुरु बिन्दुको विकल्पबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० चैतमा रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । ९ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र उपयुक्त हुने उल्लेख छ । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी बागमती नदीमाथि भियाडक्ट (पुल) बनाएर काम गर्न सकिनेछ । तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । 

अर्को विकल्प सुरुबिन्दु बुङ्मतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यो सिकालीघाट क्षेत्रमा पर्दैन । यसका लागि बागमती नदीको दायाँ किनारामा नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । बुङ्मतीलाई नै सुरुबिन्दु बनाएर बागमती नदी करिडोर वारिपारि दुई–दुई लेन सडक बनाउन सकिने अध्ययनमा भनिएको छ । बुङ्मतीलाई नै सुरुबिन्दु बनाएर बायाँ किनारमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । अर्को विकल्प सुरुबिन्दु डुकुछापलाई बनाएर बागमती नदीको दायाँ किनार प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सरकारले अहिलेसम्म कुन विकल्प अपनाउने भन्नेबारे न छलफल, न त कुनै निर्णय नै गरेको छ । खोकना खण्डको समस्या समाधानका लागि रक्षा मन्त्रालयबाट प्रयास भइरहेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए ।

 मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । सेनाले जिम्मा लिएसँगै २०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ, तर प्रगति न्यून छ । अहिलेसम्मको निर्माण प्रगति ४२.१३ प्रतिशत मात्र छ ।