काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले सबैको हितमा काम गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा भूमि विधेयकलाई लिएर सांसदले विरोध जनाएपछि मन्त्री अधिकारीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२ मार्फत सबैको हितमा काम गर्न लागिएको बताएका हुन् । सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । 

सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणमा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी पटक-पटक गठन गरेका आयोगले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । जसले गर्दा भूमिसम्बन्धी विद्यमान विधेयकमा रहेका चार वटा बुँदामा संशोधन गर्नको लागि यो विधेयक अघि सारिएको हो । वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति भनेर छुट्याउने पालिकाले हो । तीन तहको सरकारअन्तर्गत पालिकाले गर्ने त्यही काम हो । त्यहीअनुसार पालिकाले वर्गीकरण गरेको अवस्था पनि छ,' मन्त्री अधिकारीले भने, 'हामीले सबैको हितमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । भूमि विधेयकमा प्रदेशको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि समितिमै जानकारी पाउनुहुन्छ । यो ऐन पास भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि आयोगले काम थाल्छ । यही आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने भनेर हामीले भनेका छौँ ।’