६ वर्षपछि बसिरहेको बैठकमा सीमा क्षेत्रसम्बन्धी सबैजसो विषयमा छलफल हुँदै
What you should know
काठमाडौँ — सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको संयुक्त कार्यदल (बोर्डर वर्किङ ग्रुप–बीडब्लूजी) को सातौं बैठक सोमबारबाट दिल्लीमा सुरु भएको छ । १३ सदस्यीय बीडब्लूजीको बैठक ६ वर्षपछि बसेको हो ।
गतसाता दिल्लीमा दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठक भएको थियो । उक्त बैठक पनि ९ वर्षको अन्तरालमा भएको थियो ।
बीडब्लूजी बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले तथा भारतका तर्फबाट सर्वेक्षण विभागका प्रमुख हितेश कुमारले नेतृत्व गरेका छन् । दिल्लीको सुषमा स्वराज भवनमा सुरु भएको बैठक मंगलबार सकिनेछ । स्रोतका अनुसार बैठकमा हालसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षा, त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्यहरूका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सीमामा रोकिएका प्राविधिक कार्यहरू पुनः बढाउने गरी सौहार्दपूर्ण ढंगले दुई पक्षबीच कुराकानी भइरहेको बैठकमा सहभागी एक जना अधिकारीले बताए । समूहको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र, गृह, रक्षा, कानुन, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी र दिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारी सहभागी छन् ।
दुई देशबीचको सीमामा रहेका पुराना विवाद र भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरेका थिए । सन् २०१९ सम्म यो संयन्त्रको बैठक प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमै हुँदै आएको थियो । तर, कोभिड महामारी तथा सीमा विवादका कारण बैठक नियमित हुन सकेको छैन । सन् २०१९ मा देहरादूनमा भएको छैटौं बैठकमा भएका छलफल र सहमतिहरूलाई नै यस पटकको सातौं बैठकको प्रस्थानबिन्दु मानिएको छ ।
सीमा खम्बाहरू निर्माण गर्ने, तिनको मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि यो संयन्त्रको हो । त्यस्तै, दसगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको संयुक्त लगत तयार गर्ने र दशगजालाई सफा राख्ने प्रक्रिया तयार गर्ने, सीमास्तम्भहरूको जीपीएस सर्वेक्षण गर्ने, सप्मा बडापत्र जारी गर्ने कार्यादेश पनि यसलाई दिइएको छ । नागरिकको सीमापार रहेका सम्पत्तिको तथ्यांक तयार पर्ने कार्य पनि यसले गर्छ । एक देशका नागरिकको अर्को देशमा रहेको जोतखोत (खेतीपाती) सम्बन्धमा संयुक्त लागत तयार पर्ने र त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने तरिका खोज्ने कार्य जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । यो समूहलाई सघाउन तथा यसले लिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न ‘सर्भे अफिसिअल कमिटी’ र ‘फिल्ड सर्भे टिम’ बनाइएको छ । सुस्ता र कालापानीजस्ता बाँकी रहको सीमा मामिलामा यसले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गर्छ ।
सन् १९८१ नोभेम्बर १ मा गठन गरिएको ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ ले १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत कार्य पूरा गरेको थियो । सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी लगायतका क्षेत्रको सीमांकन कार्य उक्त समितिले टुंग्याउन सकेन । ३१ डिसेम्बर २००७ मा सीमांकनको काम नै बन्द गरियो । उक्त समिति विघटन गरिएपछि सीमा आवश्यक प्राविधिक काम पूरा गर्न भन्दै सन् २०१४ मा ‘बीडब्लूजी’ गठन गरिएको हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला काठमाडौंमा उक्त समूह गठन गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीको विवादित क्षेत्रबाहेक सीमांकन टुंगिइसकेको छ । सीमांकनमा विवाद नरहेको क्षेत्रमा प्राविधिक कार्यहरू टुंग्याउनलाई सन् २०१४ मा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बनाइएको हो । ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ लाई अतिक्रमण मुक्त बनाउनु, सीमा चिह्नहरू स्थापित गर्नु, बाढीपहिरोले गर्दा पहिचान हराएको सीमा स्तम्भको प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रको पहिचान गर्नुलगायत यसको कार्यादेशमा पर्छ । नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुट्याउने ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । केही वर्ष अगाडिको तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये २ हजार ७ सय १६ वटा सीमास्तम्भ गायब भएको पाइएको थियो । करिब १ हजार ६ सय सीमास्तम्भ जीर्ण र २ हजार ९ सय स्तम्भ सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो । त्यसमा ६० प्रतिशत काम अझै गर्न बाँकी छ । बिजोर अंकको स्तम्भ नेपाल सरकारले र जोर अंकको स्तम्भ भारतीय पक्षले मर्मत गर्ने सहमति छ ।
संयन्त्रको बैठकका लागि नेपाल पक्षले कूटनीतिक प्रयास गर्दै आए पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक बनेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणको निश्चित भए सँगै बीडब्लूजीलगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि भारत सकारात्मक देखिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली ३१ भदौमा दिल्ली जाने निश्चित भएको छ । यद्यपि दुवै पक्षबाट भ्रमणका बारेमा औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ ।
