काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । गत साता अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) लाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।

‘अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ, हामीले नेपाल सरकारलाई यस निर्णयबारे सूचित गराएका छौं,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलर योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँछ ।’ यो निर्णयसँगै अब एमसीसी नेपाल कार्यक्रम निर्बाध रूपमा अघि बढ्न बाटो खुलेको छ ।

दूतावासले यो निर्णय नेपाल सरकारलाई पनि औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । एमसीए नेपाल अघि बढाउने सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतावासबाट औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी प्राप्त भएको एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय बताउँछन् । ‘दूतावासको पत्रमा अमेरिकी सरकारको मूल्यांकनको काम पूरा भएको भन्दै कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको भनिएको छ, अब एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमको निरन्तरताका विषयमा देखिएको अन्योल पनि हटेको छ,’ उनले भने ।

गत १९ असार मा एमसीए नेपालले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीए नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेको थियो । यद्यपि त्यति बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यक्रमको ‘रिभ्यु’ सकिएको थिएन । ‘उक्त रिभ्यु’ सकिएसँगै गत बिहीबार अमेरिकी सरकारले एमसीए कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले शुक्रबार नेपाल सरकारलाई लिखित पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो ।

एमसीए नेपालले २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको र परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीसँग समन्वय जनाएको छ । ‘एमसीए नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा गर्नुअघि नै अगाडि बढिसकेका तीनवटा सबस्टेसन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ,’ गत असारमा एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता ९० दिनलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजना पनि अन्योलमा परेको थियो । एमसीसीले गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर भुक्तानी रोक्ने जानकारी दियो । तर गत असारमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका सरकारले नेपालका लागि विशेष छुट दिएको भन्दै एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउनेमा आशावादी रहेको जनाएको थियो । दूतावासको उक्त विज्ञप्तिको एमसीए नेपालले स्वागत गरेको थियो । अहिले परियोजनाले निरन्तरता पाउने अमेरिकी सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलरको (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने उल्लेख छ ।

गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एमसीए नेपालका अनुसार २९७ किमि प्रसारण लाइन र धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

एमसीए नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सक्ने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि अहिलेसम्म ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई १६ करोड ७९ लाख ३२ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ । तनहुँमा निर्माणाधीन ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको विस्तृत सर्वेक्षण, भूप्राविधिक अनुसन्धान तथा साइट निर्माणको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ ।

नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ५२ करोड २१ लाख ५ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणमा जानुअघिका तयारीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको र कम्पनीलाई हालसम्म ६९ करोड ९७ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा सम्झौता भएको थियो । ३९ महिनाभित्र