काठमाडौँ — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको व्यक्तिगत टकराबले प्रदेश सरकार विघटनको मुखमा पुगेको छ । प्रदेशको बजेटमा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेमा असन्तुष्टि बढेको बेला मौका छोपी बानियाँले संसदीय दलको नेताबाट लामालाई हटाउन शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

• संसदीय दलको चुनावबाट निर्वाचित भएपछि मैले किन राजीनामा दिने ? अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई आएको होइन, दलको नेतालाई हो, म राजीनामा दिन्नँ : बहादुरसिंह लामा, मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
• प्रदेशमा दलको नेता हटाउने वा अरू कसैलाई बनाउने भन्नेबारे केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन, सहजीकरणका लागि केन्द्रले सांसद राजन केसीलाई प्रतिनिधि पठाएको छ : विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री, कांग्रेस

000

कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशमा लामाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । बजेटमा अनियमितता गरेको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारप्रति सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि छ । यही मौकामा लामालाई दलको नेताबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री हुने योजना बानियाँको छ । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवामार्फत एमालेसंग समेत कुराकानी भइरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । 

संविधानतः संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन पार्टी संसदीय दलको नेता हुनु अनिबार्य हुँदैन । तर, कांग्रेसले केन्द्रमा संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रचलन बसाल्दै आएको छ । लामालाई दलको नेताबाट हटेको पक्षमा बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी सभापति देउवाले एमालेसँग छलफलसमेत गरिरहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । लामा र बानियाँ दुवै देउवा पक्षका नै हुन् । उनीहरू दुवै निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन् । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशमा दलको नेता हटाउने वा अरू कसैलाई बनाउने भन्नेबारे केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । उनले सहजीकरणका लागि केन्द्रले प्रतिनिधि मात्रै पठाउने र त्यसमा सांसद राजन केसीलाई पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘प्रदेशको संसदीय दल आफैं स्वतन्त्र छ । केन्द्रले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन,’ उनले भने ।

बजेटको बेथितिलाई लिएर केही दिनअघि प्रदेश कार्यसमितिले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो भने प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद बानियाँले पूर्वसमझदारीअनुसार लामाको राजीनामाको माग समेत गर्दै आएका थिए । त्यसपछि देउवाले सहमतिअनुसार राजीनामा दिन लामालाई टेलिफोनबाटै भनेका थिए । तर, उनले नमानेपछि बानियाँको नेतृत्वमा दलको नेतृत्वबाट लामालाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा सरकार सञ्चालनमा असफल भएको, सरकारको नेतृत्व गर्नुअघि प्रतिपक्षी भूमिकासमेत प्रभावकारी नभएको र मुख्यमन्त्री एक/एक वर्ष आलोपालो गर्ने सहमति पालना नभएको कारण देखाएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संस्थापन पक्ष र महामन्त्री गगन थापा पक्षका सांसदसहित २१ जनाको हस्ताक्षर छ । 

यो मामिलामा संस्थापन इतरपक्षका शेखर कोइराला भने तटस्थ देखिएका छन् । लामाको बिकल्पमा आउने बानियाँसमेत संस्थापन पक्षकै भएकाले पनि बागमती सरकारको अदलबदलको राजनीतिमा कोइराला छिरेका छैनन् । बागमतीमा कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । यसअघि १३ पुस २०७९ मा भएको दलको नेताको निर्वाचनमा भने लामाले बानियाँलाई ५ मतले पराजित गरेका थिए । त्यतिबेला सभापति देउवाले लामालाई अघि सारेपछि शेखर–गगन समूहमा रहेका सांसद बानियाँको पक्षमा उभिएका थिए । 

अहिले बानियाँलाई देउवाले नै साथ दिने भएका छन् । देउवाले बानियाँलाई साथ दिए पनि आफूले राजीनामा नगर्ने लामाले बताउँदै आएका छन् । उनले बानियाँ र आफूबीच एक/एक वर्ष मुख्यमन्त्री लिने गरी सहमति भएको भनेर गरिएको प्रचार पनि झूट भएको दाबी गरे । ‘यस्तो सहमति हुन्थ्यो भने संसदीय दलको नेतामा चुनाव नै हुन्थेन । मैले सहमति गर्ने हो भने चुनाव नगरौं, संसदीय दलको नेता पनि आधा–आधा बाँडौं भनेको हो । उसले (इन्द्र बानियाँ) ले नमानेर चुनाव भयो,’ लामाले भने, ‘चुनावबाट निर्वाचित भएपछि मैले किन राजीनामा दिने ? अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई आएको होइन, दलको नेतालाई हो । म राजीनामा दिन्नँ ।’ 

३० असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेको समीकरणमा संघमा नयाँ सरकार बन्नासाथ मधेशबाहेक प्रदेशमा पनि दुई दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नसाथ प्रदेशमा पनि नेतृत्व बदलिने समझदारी छ । तर, बागमतीको हकमा भने लामालाई एक वर्षमा नै हटाउन बानियाँ मैदानमा उत्रिएका हुन् । यसले प्रदेश सरकारमा थप अस्थिरताको बीजारोपण हुने संशय छ ।

‘यहाँ मलाई हटाइयो भने अरू प्रदेशमा पनि यो सर्छ, प्रदेश सरकार अस्थिर हुन पुग्छन्,’ लामाले भने, ‘बजेटमा सांसदहरूले मागेजति नै बजेट पाएका छन् । प्रत्यक्षले न्यूनतम ५ करोडदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म पाएका छन् भने समानुपातिक सांसदले ३ करोडसम्म पाएका छन् । यसमा असन्तुष्टिको विषय छैन ।’