काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थामा भएको छेड्खानीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थपिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समितिको म्याद थपसम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो ।
असार २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको 'कुलिङ अफ पिरियड'बारे भएको छेडखानीको अध्ययन र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहेका छन् ।
