काठमाडौँ — नेपाल–भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ । दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । उक्त सम्झौता नहुँदा अन्तर्देशीय आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न दुवै देशले कानुनी र औपचारिक सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन् ।

दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई टुंग्याएको हो । बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए । बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका लागि भने सहमति जुटाउन सकेन । त्यसबारे आगामी दिनमा थप छलफल गर्दै जाने बैठकको निष्कर्ष छ । 

भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले जारी गरेको वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानुनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोलाई स्वागत गरिएको छ । साथै, सुपुर्दगी सन्धि पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा बैठकमा सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

नेपाल र भारतबीच गृह सचिवस्तरमा ९ वर्षपछि बैठक भएको हो । सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रणकै दिशामा बैठक मुख्य रूपमा केन्द्रित भएको गृह प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्यमा जोड दिन, सूचना आदानप्रदान बढाउन छलफल भएको हो,’ उनले भने ।