काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला खुले पनि माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले पदाधिकारीलाई प्रवेशमा अझै रोक लगाएको छ ।

क्रान्तिकारीको त्रिवि इकाईले रोक लगाएपछि उपकुलपतिबाहेक रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य २२ असारयता कार्यकक्ष जान पाएका छैनन् । २५ असारमा उपकुलपति नियुक्त दीपक अर्याललाई भने १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै कार्यालय जान अवरोध गरिएको छैन ।

रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाल, सेवा आयोग अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई र सदस्य अजय भट्टराई १७ दिनदेखि अवरोधका कारण कार्यकक्ष जान पाएका छैनन् । उनीहरूले कार्यकक्ष बाहिरै बसेर दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसअघि आंशिक प्राध्यापक संघ, नेविसंघ र क्रान्तिकारीको तालाबन्दीका कारण उनीहरू ३५ दिनसम्म कार्यालय जान पाएका थिएनन् ।

क्रान्तिकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसहितलाई तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्चले १८ असारमा आदेश दिएको थियो । आदेशपछि आंशिक प्राध्यापक संघ, नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारी र क्रान्तिकारीले त्रिविमा लगाएको ताला आ–आफैं खोलेका थिए ।

तर क्रान्तिकारीका भट्टको नेतृत्वमा पदाधिकारीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । भट्टले त्रिवि प्रवेशमा पदाधिकारीलाई रोक लगाइएको भन्दै सूचना जारी गरेका छन् । उक्त सूचना उनीहरूको कार्यकक्षमा समेत टाँस गरिएको छ । क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले उपकुलपति अर्यालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनको ‘नेम प्लेट’ झिकेर फालेका थिए ।

उपकुलपतिसँग वार्तापछि माग पूरा गर्न १५ दिनको समय माग गरेकाले उनलाई प्रवेशमा रोक नलगाएको क्रान्तिकारीका इकाई अध्यक्ष प्रदीप भट्टले बताए । ‘उपकुलपतिले भर्खर आएको छु । सबैसँग छलफल गरेर माग पूरा गर्न समय दिनुस् भनेपछि अवरोध नगरेको हो,’ उनले भने ।

तोकिएको समयमा माग पूरा नभए उपकुलपतिलाई पनि विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने उनले चेतावनी दिए । आंशिक प्राध्यापक र क्रान्तिकारीले फास्ट ट्र्याकमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए । क्रान्तिकारीले सोही माग पूरा गर्न भन्दै ताला खोलेर पदाधिकारीलाई अवरोध गरेको हो ।

लिखित परीक्षाबिना अनुसन्धान र कृति प्रकाशनकै आधारमा अध्यापक नियुक्ति गर्न लागिएकामा असन्तुष्टि रहेको भट्टले बताए । प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय हाताभित्र प्रवेशमा निषेध गरिएको भट्टले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा तालाबन्दी खुला गरे पनि माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायम गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

क्रान्तिकारीले शैक्षिक माग अघि सारे पनि अन्तर्यमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा माग गरेको आरोप छ । उपकुलपति नयाँ आएकाले रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई राजीनामा गराएर भागबन्डामा नियुक्ति गर्न त्रिविमा एउटा समूहले चलखेल गर्दै आएको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । भट्टले आरोपको खण्डन गरे पनि विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीच उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेको जनाउँदै अहिले पनि त्यस्तो गर्न सकिने तर्क गरे ।

उपकुलपति दीपक अर्यालले असन्तुष्ट विधार्थीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारीलाई गरिएको अवरोध हटाउन सहजीकरणको प्रयासमा छु,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनले पनि रेक्टर र रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय आउने वातावरण नभएसम्म उपकुलपति एक्लैबाट माग पूरा हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

त्रिवि पदाधिकारीले रोक लगाएको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई समेत जानकारी गराएका छन् । तर वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छैन । उपकुलपतिले अन्य पदाधिकारीलाई कार्यालय आउने वातावरण नबनाएर आफू मात्रै आएकोमा पनि प्राध्यापकले आलोचना गरेका छन् । ‘उपकुलपति एक्लैले विश्वविद्यालय चलाउने होइन । टिमले चलाउने हो । टिमका अन्य सदस्य आउन नपाए एक्लै आउनुको कुनै अर्थ छैन,’ ती प्राध्यापकले भने । 

त्रिवि पदाधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, ताला खुलाउन सरकारले समेत चासो नदिएपछि गृह, प्रशासनलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले १८ असारमा तालाबन्दी नगर्न/नगराउन, ताला लगाएको भए खोल्न/खोलाउन गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव वैकुण्ठ थापा र अखिल क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।