काठमाडौँ — नेपाल–भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ । दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । 

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा रोक्नलाई दुवै देश कानुनी र औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन् । सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने छ । 

दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई टुंग्याएको हो । बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका लागि सहमति जुटाउन सकेन । त्यसबारे आगामी दिनमा थप छलफल गर्दै जाने बैठकको निष्कर्ष छ । 

भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानुनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोमा स्वागत गरिएको छ । साथै, सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

९ वर्षपछि नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक हुँदै

गृह सचिवस्तरमा ९ वर्षपछि बैठक भएको हो । सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रणकै दिशामा बैठक मुख्यरूमा केन्द्रित भएको गृह प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा समापन भएको छ । दुवै पक्षका साझा सुरक्षा चुनौती र समस्याहरूबारे छलफल भयो,’ उनले भने,  ‘सिमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्यमा जोड दिन, सूचना आदानप्रदानलाई बढाउने विषयहरूमा छलफल भएको हो ।’ प्रकृति प्रकोपजस्ता विपतको पूर्वजानकारीसम्बन्धी सूचना आदनप्रदान गर्ने, ‘ह्युमन ट्राफिकिङ’, नक्कली नोट तथा लागुऔषधको कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् । बैठक स्रोतका अनुसार विभिन्न खालका अपराध नियन्त्रणका लागि ‘इन्टेलिजेन्स शेयरिङ’लाई बढाउने विषयलाई दुवै देशले प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सक्ने तथा जिल्ला तहमा रहेका ‘बोर्डर कोर्डिनेसन कमिटी’ बैठकहरू बढाउने विषयमा बैठक सहमत देखिएको छ । तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्न, सिमानामा आवश्यकअनुसार संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएका छन् । नेपाल हुँदै तेस्रो देशका नागरिक अवैध तरिकाले भारत पस्ने गरेको तर्फ भारतीय अधिकारीको विशेष चासो थियो । पछिल्लो पटक ८ जना चिनियाँ नागरिक अवैध तरीकाले भारत प्रवेश गर्दै गर्दा पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानी नागरिक नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्नेमा पनि पनि भारती अधिकारीको हरेक जसो बैठकमा चासो रहँदै आएको छ । अहिले पनि ति चासो र चिन्ता प्रकट भएको बैठक स्रोतले बतायो । ‘त्यो चासो उनीहरूको मात्रै थिएन, हाम्रो पनि थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘रोहिंग्या र भुटानी शरणार्थी अवैध तरिकाले भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका उदाहरण छन् । त्यही भएर त्यो विषयलाई हामीले पनि उत्तिकै प्राथमिकताले उठाएका छौं ।’  सिमानामा भएको अतिक्रमण हटाउने, पूर्वाधारको स्तरीकरण बढाउने, भारतीय सहयोगमा बन्दै गरेका एकीकृत जाँच चौकीहर वा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिने दिशामा छलफल भएको छ ।