काठमाडौँ — एमालेले पार्टी राजनीतिमा फर्कन नदिने भए पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाउने भएकी छन् । आफूलाई रोक्ने पार्टी निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनसके पनि उनले निकटस्थ नेताहरूलाई आगामी महाधिवेशनसम्म देशव्यापी राजनीतिक अभियान चलाउने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले मंगलबार मध्यरातमा ‘संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहोदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्मअनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने’ तर्कसहित भण्डारीको पुनरागमनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीबाट यसरी रोक लगाउने निर्णय हुन्छ भन्ने अनुमान उनले मंगलबार दिउँसोसम्म पनि गरेकी थिइनन् । उनको सदस्यता नवीकरण एक वर्षअघि नै भइसकेको थियो । पार्टीको पछिल्लो निर्णयपछि भण्डारी आन्तरिक परामर्शमा लागेकी छन् । निकट नेताहरूका अनुसार उनी मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत जबज केन्द्रित अभियान चलाउने मनस्थितिमा छिन् । ‘म अघि बढिसकें, राजनीतिक अभियान रोकिँदैन । देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ,’ उनले निकटस्थसँग भनेकी छन् ।

• उहाँ पार्टीको अभिभावक बन्ने अपेक्षा छ : शंकर पोखरेल, एमाले महासचिव

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी एवं फाउन्डेसनकी अध्यक्ष उषाकिरणले आमाको पुनरागमनमा रोक लगाउने पार्टी निर्णयलाई ‘तिकडम’ भनी टिप्पणी गरेकी छन् । ‘आमाले हामीलाई राजनीति गर्न मन छैन भने पनि सधैं देखिने गरी पार्टीको समर्थनमा उभिनु, नैतिक समर्थन गर्नु, टाढा नजानु भन्नुहुन्छ र सोही अनुरूप कोसिस गरियो,’ उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘तर विगतको एक महिनादेखि मलाई ज्ञान भयो– नैतिक समर्थन पनि गर्न नसकिने तहसम्म पुर्‍याउने रहेछन् ।’

भण्डारी पक्षका नेताले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधानले नरोकेको तर्क गर्दै एमालेको निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीले प्रतिबन्ध लगाए पनि उहाँ (भण्डारी) को राजनीति रोकिँदैन,’ स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘संविधानले नरोकेको विषयमा पार्टीले रोक्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिबाट हटेपछि नेपाली नागरिकका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु नैसर्गिक अधिकार हो ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गत १४ असारमा मदन जयन्तीको अवसर पारेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसअघि उनले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनौपचारिक/औपचारिक छलफल गरेकी थिइन् । एमालेमा जोडिने विषयमा सुरुमा ओली सकारात्मक भए पनि आफूलाई चुनौती दिने गरी अघि बढेपछि रोक्ने मनस्थितिमा पुगेको एक नेताले बताए । ‘ओलीले उषाकिरण (भण्डारी पुत्री) लाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन चाहनुभएको थियो,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘ओलीले गत वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उषाकिरणलाई मनोनयन गर्न चाहनुभएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सहमत नभएपछि ओलीले अन्जान शाक्यलाई मनोनयन गर्नुभयो ।’

उनका अनुसार आगामी महाधिवेशनमा उषाकिरणलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी ओलीको थियो । तर एउटा सर्त थियो– ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्न भण्डारीले साथ दिने । ओली पक्षले प्रदेश बैठकहरूमा नै पार्टी नेतृत्वका लागि ओली निर्विकल्प भएको भन्दै ‘लबिइङ’ गरेका थिए । त्यसको प्रभाव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पर्‍यो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोकिएको बताए । ‘प्रभावशाली व्यक्ति जोडिँदा पार्टीलाई लाभ हुन सक्छ तर राष्ट्रका लागि के हुन्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । त्यस अर्थमा दलीय कोणबाट नहेरी समग्र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडेर हुर्नुपर्छ,’ उनले बुधबार पत्रकारहरूसँग भने ।

पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट पार्टीको अभिभावकको भूमिका अपेक्षा गरिएको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफैं दलीय राजनीतिमा सामेल भएर होइन, राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन उहाँको भूमिका रहन्छ नै,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले निर्णय गर्नेबित्तिकै घरमा चुप लागेर बस्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पार्टीको होइन । राजनीति बिग्रन थाल्यो भने उहाँको सपार्ने भूमिका रहन्छ ।’

एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका नेताहरू त्रसित देखिन्छन् । ‘पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भन्ने धेरै नेतालाई लागेको छ । त्यही कारण औंलामा गन्न सकिने नेता मात्र भण्डारीको पक्षमा खुले,’ एक पदाधिकारीले भने ।