काठमाडौँ — जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल चलाइएकोप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का पाउन चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई) ले फर्जी कागजात पेस गरेको विषयमा परेको उजुरीबारे समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषय न्यायालयमा पुगेको हुँदा छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अनियमितता भए त्यसबारे छानबिन हुनुपर्ने भए पनि सर्वोच्च पुगेको मुद्दालाई अदालतबाटै निरूपण गरिनुपर्ने बताए। उनले फर्जी कागजात पेस गरिएको भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुँदा राम्रो हुने उल्लेख गरे ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटाले भने, ‘जब अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, सुनुवाइ भइसकेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको निवेदन पनि नक्कली हो भन्ने देखिन्छ। यसबारे अदालतमा विचाराधीन छ, अब त्यहीँबाटै निरूपण हुन्छ। लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि त्यो मुद्दा खारेज हुँदैन, सर्वोच्चको आदेश अन्तिम हुन्छ, त्यसैले धेरै छलफल गर्नु जरुरी देखिन्न।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सर्वोच्चमा पुगेको विषयमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफल चलाएर गल्ती गरेको बताएका छन्। अदालतमा गएको विषयमा छलफल किन गरिएको भनेर उनले सभापतिसँग प्रश्न गरेका थिए।

उनका अनुसार जगदुल्ला एक वर्षमा नबन्दा नेपालले ३ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्न थालेको छ। उनले पश्चिम सेती, नरसिंह घाट, किमाथांका, नौमुरे जस्ता आयोजना अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। शर्माले भने, ‘जगदुल्ला हाइड्रोपावर बनाउन एक वर्ष ढिलो हुँदा ३ अर्ब ७५ करोड गुमाइरहेका छौँ। बैंकमा पैसा थन्किएर बसेको छ, आयोजनाहरू किन अघि बढाइएको छैन?’

नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले ठेक्का हत्याउन चिनियाँ कम्पनीको योग्यता नपुगेको र अरूको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको उजुरी परेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्।

उनले भने, ‘उजुरी हेर्दा देखिन्छ, जगदुल्लाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीले अफ्रिकाको डकुमेन्ट राखेर योग्यताको प्रमाणपत्र दिएको छ। उसले नगरेको कामको डकुमेन्ट पेस गरेको छ, छानबिन हुनुपर्छ।’

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ठेक्का प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अहिले स्पष्ट भन्न नसकिने बताएका छन्। त्यस्ता विषय लेखा समितिले भन्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा पुनरावलोकन समितिले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा पनि गइसकेको छ। अदालतले निर्माण रोक्ने निर्देशन नदिएको देखिन्छ, यसको निरूपण अदालतबाटै हुन दिनुपर्छ।’

जगदुल्ला आयोजनाको ठेक्का लिन जेसीई/एएनके जेभीले चिनियाँ कम्पनी हेजाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीसँग मिलेर चीनमा ९० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेको कागजात पेस गरेको थियो। तर हेजाउले आफ्नो नाम र छाप नक्कल गरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको भनेर पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।