देउवामाथि दबाब बढाउन संस्थापन पक्षका सात जना पूर्वपदाधिकारी ‘गोलबन्द’

बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको भेटमा सात जना पूर्वपदाधिकारीले कांग्रेस समर्थनमा सरकार बनेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा एमाले हाबी भएको, खासगरी राजनीतिक र सरकारी नियुक्तिहरूमा एकलौटी जस्तै गरिएको गुनासोसमेत गरेका थिए

श्रावण ६, २०८२

कुलचन्द्र न्यौपाने

Seven ex-officers of the establishment side 'goalband' to increase pressure on Deuba

What you should know

काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवाले लामो समयदेखि संस्थापन पक्षको बैठक नराखेको र उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने स्पष्ट संकेत नगरे भन्दै कांग्रेसका सात जना पूर्वपदाधिकारीहरूले देउवामाथि दबाब बढाउन थालेका छन् ।

उनीहरूले मंगलबार सभापति देउवालाई भेटेर सरकार सञ्चालन र आगामी १५ औं महाधिवेशन तथा त्यसपछिको नेतृत्वलगायतका विषयमा गम्भीर चासो राखेका हुन् ।

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा सोमबार भएको बैठकबाट पूर्वपदाधिकारीहरूले सरकारको प्रवभाकारिता नभएको, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको, सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेका थिए ।

संस्थापनइतर समूहमा शेखर कोइराला र गगन थापाले भावी नेतृत्वको आकांक्षा राखेर देश दौडाहा गरिरहँदा देउवापक्षीय नेताहरू भने भावी नेतृत्वबारे असमञ्जसमा छन् । देउवाले सम्भावित उत्तराधिकारीबारे मुख नखोलेपछि, कतै पार्टी सभापतिले संस्थापनइतरकै कोइराला र थापामध्ये कुनै एकलाई अघि सार्ने हुन् कि भन्ने उनीहरूमा आशंका छ । यही सन्देहका कारण उनीहरूबीचको सहकार्य बढ्दै गएको बुझाइ कांग्रेस नेताहरूको छ ।

सोमबार उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशरण महत सहभागी थिए ।

यसमा वर्तमान पदाधिकारी र थप केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि जोड्दै लैजाने योजना रहेको निधिले बताए । त्यस अवसरमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको प्रभावकारिता, पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, अनुशासन समितिको कारबाही, संविधान संशोधन र महाधिवेशन तयारीका एजेन्डालाई छलफल गरिएको निधिले बताए ।

बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको भेटमा सात जना पूर्वपदाधिकारीहरूले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा एमालेको हावी भएको, खासगरी राजनीतिक र सरकारी नियुक्तिहरूमा एकलौटी जस्तै गरिएको गुनासो गरेका थिए । पूर्वपदाधिकारी गोपालमान श्रेष्ठका अनुसार सरकारले एक वर्षमा अपेक्षाअनुसार काम नगरेको, भ्रष्टाचार बढेको, पार्टीकै मन्त्रीहरूले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जस्ता विषयहरू देउवासमक्ष राखिएको थियो ।

सरकार र राजनीतिक संयन्त्रमा पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहको भूमिकालाई समेत उपेक्षा गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो । ‘सरकारले एक वर्षमा जुन रूपमा चल्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन । धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो । हाम्रै पार्टीका युवा भनेका मन्त्रीहरूले पनि राम्रो काम देखाउन सकेनन् । संयन्त्रले मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन कि आफ्नो स्वार्थका काम गर्न थालियो भन्ने कुराहरू नै हामीले गरौं,’ श्रेष्ठ भने ।

पूर्वपदाधिकारीहरूले नेता शेखर कोइरालाको पछिल्लो गतिविधिमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले शेखरको गतिविधिलाई रोक्नसमेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कोइरालाले केही दिनअघि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि पार्टीभित्रको आफ्नो समूहका मन्त्री र सांसदहरूको बैठक राखेका थिए । त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तरंगित भइरहेका बेला संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारीले भने यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पारेर पार्टीले जनतासँग जोडिने बृहत् कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

देउवा र पूर्वअधिकारीहरूबीच भावी नेतृत्वका विषयमा पनि छलफल भएको श्रेष्ठले बताए । उनीहरूले भावी नेतृत्व संस्थापन पक्षबाटै तय हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले शेखर र गगनमध्ये कसैलाई नेतृत्व दिन खोजिएको हो कि भनेर सभापति देउवासँग प्रश्नसमेत गरेका थिए । पूर्वपदाधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘सभापतिले आफ्नो उत्तराधिकारी दिने कुरा संकेत गर्नुभएको भनेर बाहिर आएको छ । के कुरो हो भनेर हामीले सोधेका थियौं, तर सभापतिले होइन, मैले कसैलाई सहयोग गरेको र त्यसको आश्वासन पनि दिएको छैन भनेर भन्नुभयो । हामीले पदाधिकारी भइसकेका व्यक्तिहरू एक्लै दौडिने कि पार्टीको कार्यक्रम बनाएर जाने ? पार्टीको नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जानुपर्छ, कार्यक्रम बनाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्‍यौं, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएको विषयलाई समेत उठाएका थिए । क्रियाशील सदस्यता ढिलाइ हुँदा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्न ढिलाइ भइरहेकाले सदस्यताको वितरण, नवीकरण र विवाद टुंगाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधनलाई पार्टीको प्राथमिक मुद्दा बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसबारेमा सरकारलाई दबाब दिने र पार्टीबाट समेत अग्रसरता लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको निधिले बताए । ‘संविधान र कानुनमा के–के परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठोस बहस, पैरवी र संवाद अघि बढाउने काम भएको छैन । यसका लागि सरकारले तत्कालै काम गरोस् र पार्टीले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ निधिले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ । यसबाट पछि हट्न हुन्न ।’

बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सक्रियताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा पुगेकी व्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउँदा लोकतन्त्रको संस्थागत पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने भन्दै संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुनेमा उनीहरूको एकमत थियो ।

कुलचन्द्र न्यौपाने

Link copied successfully