माओवादीले ३ वर्ष र कांग्रेसले २ वर्ष 'कुलिङ अफ पिरियड' हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्
What you should know
काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले संघीय निजामती विधेयकबाट 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा राखेको छ । विधेयकमाथि एमाले सांसदहरूले सामूहिक प्रस्ताव राखेर 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउनुपर्ने भनेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले सामूहिक रूपमा राखेको संशोधनमा 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको दफा ८२ (४) मा राज्यव्यवस्था समितिले 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले थप गरेको प्रावधान हटाउनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 'प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने' दफा ८२मा एमालेका सांसदहरूले राखेको संशोधन छ । राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ प्रावधान राखेको थियो ।
कांग्रेसले भने राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित कुलिङ अफ पिरियड को व्यवस्था २ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने तीन वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
निजामती सेवाको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँगै नेपाल सरकारका सचिवहरूले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।
विधेयकमा समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित हुने गरी प्रतिवेदनमा अर्को प्रावधान यथावत राखिएको थियो । 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थालाई खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५ क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो ।
समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखिएपछि प्रतिनिधिसभामाले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
