देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन
What you should know
काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमै स्वार्थ बाझिँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ६ महिनादेखि सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, क्याम्पस र उच्च शिक्षालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय २६ पुसदेखि सदस्यसचिव (कार्यकारी प्रमुख) विहीन छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले कम्तीमा प्राध्यापक शैक्षिक योग्यता भएमात्र सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको थियो । उनले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा दरखास्त आह्वान गरेर सदस्यसचिव छनोट र सिफारिस प्रक्रिया गत माघमा अघि बढाएकी थिइन् ।
प्रक्रिया र कम्तीमा प्राध्यापक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्थामा कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो । १० वैशाखमा शिक्षामन्त्री नियुक्त रघुजी पन्तले पनि सदस्यसचिव छनोट र सिफारिस गर्न सकेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा छ । ऐनमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति सदस्यसचिव रहने मात्र उल्लेख छ । तर विगतदेखि नै प्राध्यापकलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतले प्राध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखेपछि असन्तुष्टि जनाएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘कानुन अस्पष्ट भए पनि विगतमा पनि प्राध्यापकबाटै सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेछ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै कार्यविधि जारी गरिएको थियो,’ पूर्वशिक्षा मन्त्री भट्टराई भन्छिन् ।
प्राध्यापकबाहेकलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन दबाब आए पनि आफूले नमानेको उनले बताइन् । त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको भट्टराईको भनाइ छ । तत्कालीन सदस्यसचिव शंकर भण्डारीको ४ वर्षे कार्यकाल पुस अन्तिम साता सकिएपछि माघ दोस्रो र अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार दरखास्त माग गरेको थियो ।
जसमा २६ जना प्राध्यापकले आवेदन दिएका छन् । सदस्यसचिव कांग्रेसको भागबन्डामा परेको र प्राध्यापक योग्यता तोक्दा नियुक्त गर्न लागिएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट उत्रन वञ्चित भएकाले रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले सहप्राध्यापकलाई पनि नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, देउवा र खड्काले समेत दबाब दिएको गुनासो त्यतिबेला गरेको उनले सुनाए ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले ऐनमा प्राध्यापक हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि कामको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा प्राध्यापक हुँदा सुहाउँदो हुने बताए । ‘ऐनअनुसार जाने हो भने सरल छ । सरकारले नियुक्त गरेको जो जस्तो व्यक्ति भए पनि हुन्छ । मर्यादा र कामको प्रकृतिका हिसाबले प्राध्यापक चाहिने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘आयोगमा शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपकुलपति, शिक्षाविद् सदस्य हुन्छन् । उनीहरूको टिममा बसेर काम गर्न माथिल्लो योग्यता नै भएको व्यक्ति हुँदा गरिमा र उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा असहज हुन सक्छ ।’
सुवेदी सदस्यसचिव छनोट र सिफारिसका लागि विज्ञका रूपमा समेत नियुक्त भएका थिए । आवेदन परेपछि एक्कासि प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको तर त्यसको कारण आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘म्याद थप गरेर दुई पटकसम्म आवेदन माग गरिएको थियो । ती आवेदन केलाउन नपाउँदै प्रक्रिया स्थगन भयो । किन रोकियो थाहा भएन,’ उनले भने ।
शिक्षामन्त्री पन्तले सदस्यसचिव नियुक्तिका विषय छलफलमै रहेको र छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘नयाँ प्रक्रिया थाल्ने कि स्थगन भएकोबाट अघि बढ्ने हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै नियुक्ति हुन्छ ।’ आयोगका कर्मचारीहरूले भने प्राध्यापक नै चाहिने व्यवस्था गलत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उच्चशिक्षा प्रशासन बुझेको जोकोही व्यक्ति सदस्यसचिवमा नियुक्त हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘सधैं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक नियुक्त हुने अनि त्रिविकै शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक नियमन गर्नेभन्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदै आएको छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि गतवर्ष रजिस्ट्रार नियुक्तिका बेला शैक्षिक योग्यताका विषयमा यस्तै विवाद भएको थियो ।
त्रिवि ऐनअनुसार सहप्राध्यापक पनि रजिस्ट्रार नियुक्ति हुने गरेको आलोचनापछि प्राध्यापकले मात्र आवेदन दिन पाउने गरी छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि जारी भएको छ । त्रिविले डिन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखलगायत नियुक्तिमा पनि प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि पारित गरी लागू गर्दै आएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा सदस्यसचिवले कार्यकारी प्रमुख भएर दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनको काम गर्ने उल्लेख छ । पद रिक्त हुँदा योजना महाशाखाका प्रमुख केदारप्रसाद आचार्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगको सर्वोच्च निकाय बोर्ड ११ सदस्य हुने व्यवस्था छ । सदस्यसचिवसहित ५ सदस्य रिक्त हुँदा बोर्ड नै निष्प्रभावी हुन पुगेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरे ।
उपकुलपति, शिक्षाविद्बाट सदस्य पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले देशभरका २४ विश्वविद्यालय तथा करिब १५ सय क्याम्पसको नियमन र अनुगमन गर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान पनि आयोगबाटै बाँडफाँट हुन्छ । अनुदान वितरणसहित अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन, नीति तथा नियममा एकरूपता, उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति, शिक्षकलाई क्षमता वृद्धिको काम पनि आयोगबाट नै हुने गर्दछ ।
‘निमित्तलाई चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएर दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै टालटुल सञ्चालन गरिएको छ,’ आयोगका एक निर्देशकले भने, ‘उच्चशिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा नियुक्तिका लागि महिनौंदेखि राजनीतिक दाउपेच र चलखेल हुँदा यसको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
