काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार कानुनअनुसार नै किन्न लागिएको बताएका छन् ।

बजेटमा हतियार किन्नका लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले यो आर्थिक वर्ष हतियार किन्नका लागि काम अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम हतियार किनिन लागेको जानकारी दिए ।

हतियार खरिदबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न, समाचार र सांसदले राखेका जिज्ञासाको प्रस्ट पार्ने क्रममा मन्त्री लेखकले पुरानो टेन्डर खोलेर हतियार किन्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताए । 'तीन-चार वर्ष पहिला खोलिएका ठेक्का अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यसअनुसार हतियार खरिद गर्ने काम हुँदैन । त्यसमा कुनै द्वविधा मान्न पर्दैन,' उनले भने, 'हतियार खरिद गर्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यो बजेटअनुसार, चालुक आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर कानुन बमोजिम पारदर्शी ढंगले हतियार खरिद गर्ने कुरा हुन्छ ।'

हतियार प्राथमिकता हो कि भौतिक पूर्वाधार दुवै विषय प्राथमिकतामा रहेको पनि मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । 'पूर्वाधार मात्रै बनाउने हो, हतियार दिने होइन भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ । अब शिक्षकलाई त डस्टर र चक नै किन्नुपर्ने होला नि, विद्यार्थीलाई त कापी किताबै किन्नुपर्ने होला । अब शिक्षकलाई हतियार किन्ने कुरा र पुलिसलाई चक-डस्टर किन्ने कुरा गरेको भए अचम्म मान्नु पर्थ्यो,' उनले भने, 'अब पुलिसलाई हतियार नदिएर के दिने होला ?'