What you should know
काठमाडौँ — नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीले आह्वान गरेको शैक्षिक हडतालका कारण शुक्रबार देशभरका अधिकांश बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन् ।
क्रान्तिकारीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षण संस्था बन्द गराएको हो । जसका कारण ३४ हजार सामुदायिक र निजी विद्यालयका करिब ७० लाख बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भए ।
शैक्षिक हडतालको कारण देखाउँदै केही विद्यालयले अघिल्लो दिनमै कक्षाकोठा बन्द हुने जानकारी विद्यार्थी, अभिभावकलाई गराएका थिए भने कतिपयमा विद्यार्थी पुगेपछि घर फर्कनु परेको थियो । काठमाडौं उपत्यकासहित केही विद्यालयले बालबालिकालाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै हडतालको अवज्ञा गरेर कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । कतिपय ठाउँमा अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले नै स्कुल बसलाई विद्यार्थी बोक्न रोक लगाउँदै पठनपाठन सञ्चालन नगर्न दबाब दिएका प्रधानाध्यापकहरुले गुनासो गरे ।
शिक्षा ऐनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र निजी विद्यालयको जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्ने अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । उक्त माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले शैक्षिक हडतालको आयोजना गरिएको क्रान्तिकारीका संयोजक मिम ऐडीले जनाए । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । तर राज्यले नै कम्पनी खडा गरेर शिक्षालाई व्यापार/व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी फिर्ता गरेर शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ क्रान्तिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले समेत विद्यार्थी संगठनको शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हड्तालको समर्थन गरेको थियो । करिब ४० हजार राहत शिक्षक आबद्ध समितिलेसमेत बन्दमा समर्थन जनाउँदा धेरै जसो सामुदायिक विद्यालयको कक्षा सञ्चालन प्रभावित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुन ढिलाइ हुँदै जाँदा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले भने शैक्षिक हडतालप्रति आपत्ति जनाएको छ । कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्द गर्ने कार्य विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मर्म र कानुन विपरीत रहेको अभियानले जनाएको छ । ‘शिक्षासँग सम्बन्धित वा अरु कुनै मागहरू सम्बोधन गर्ने नाममा विद्यालय बन्द गरिनु हुँदैन । शिक्षक र विद्यार्थीहरूले उठाएका जायज मागहरू सरकारको उपलब्ध स्रोत साधन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर तथा विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न संघ संगठनहरूसँग भएका समझदारी अनुसार ती मागहरू पूरा गरिनुपर्दछ । तर माग पूरा गर्ने नाममा विद्यालयमा पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु र विद्यालय बन्द गर्नु गराउनु बाल अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो,’ अभियानले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
