काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले छाउगोठ बनाएको पाइए र महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई स्थानीय तहबाट पाउने निश्चित सुविधामा पुनर्विचार गर्ने गरी मुलुकभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिने बताएका छन् ।
आज अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी देशभरका स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र गर्ने गरी गृहकार्य गरिने बताए । 'महिनावारीमा ठूलो अन्धविश्वासले काम गरेको छ,' मन्त्री लेखकले भने, 'यसको निर्मलीकरणका लागि कसरी अगाडि बढ्ने अन्तर पार्टी महिला सञ्जालको पनि सहयोग र सुझाव आवश्यक छ ।'
महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । 'महिलाहरुको मर्यादा, गरिमा, स्वाभिमान र सुरक्षामा गम्भीर छु,' लेखकले भने, 'अपराध गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ ।'
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष ममता गिरी सहितको टोलीले महिला बालबालिकामाथि हुने गरेको विभेद र हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि मन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विशेषतः कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रचलित छाउपडी प्रथाले किशोरी तथा महिलालाई मृत्यु, हिंसा तथा असुरक्षातर्फ धकेलिरहेको छ । हालैमात्र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी ३२ वर्षीया कमला आउजी दमाईले छाउगोठमा सर्पले डस्दा ज्यान गुमाइन् ।
२०६३ सालयता छाउगोठका घटनामा अछाममा १४ महिला तथा किशोरी, डोटीमा २, बाजुरामा ३ र हालै कञ्चनपुरमा १ गरी सुदूरपश्चिममा २० जनाको मृत्यु भएको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
