काठमाडौँ — उद्योग तथा व्यावसायिक कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो रकम गरिबी निवारणमै लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । उद्योग तथा व्यावसायिक कम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सीएसआरअन्तर्गतको रकमका सम्बन्धमा ५ वर्षअघि परेको रिटमा गत २७ मंसिरमा उक्त आदेश गरेको हो । हालै तयार भएको पूर्णपाठमा यस्तो रकम गरिब तथा विपन्नको हितमा लगाउन कानुन नै बनाउनू भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ ।
‘सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्यमान्यताअनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम भएको’ सर्वोच्चले जारी गरेको ६ बुँदे पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
‘त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न/गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । उक्त तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले त्यसमध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न भनेको छ । यसरी छुट्याइएको रकम उक्त समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थानमा लगाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
यस्तो समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा पनि खर्च गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तो रकम गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिबाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग भए नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्ने गरी बैंक तथा लघुवित्तलगायतका वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले तत्कालका लागि निजी उद्योगहरूका हकमा पनि यस्तो रकम अन्यत्रै खर्च भएको भए त्यसको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । यी आदेशलाई ‘दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी’ गरिबी घटाउने काममा यस्तो रकम उपयोग गर्न दुई वर्षभित्र छाता कानुन बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि निजी क्षेत्रले जम्मा गरेको रकम सरकारले कोभिड रोकथामका लागि स्थापना गरेको राष्ट्रिय कोषमा जम्मा गर्न लगाएपछि त्यो गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शशी बस्नेतले उक्त रकम फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । महामारीको संकटमा राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न सक्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले रिट भने खारेज गरेको छ ।
