'मैले प्रेसरमा आएर संसद् विघटन गरेको होइन'
काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति एवं एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयका आधारमा आफ्नो उपस्थिति हुने बताएकी छन् । सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरेकी उनले भदौ तेस्रो साता हुने विधान महाधिवशेनमा आमन्त्रित प्रतिनिधिका रूपमा वा अरु कुनै अवस्थामा पार्टीको निर्णय हुने बताएकी छन् ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले आफू राजनीतिमा आएको भण्डारीले बताइन् । 'विधान महाधिवेशनमा दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिले भाग लिने हो । केही थपिएका छन् । नयाँ आएकाहरुको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? यो केन्द्रीय कमिटीको छलफलको विषय हुनेछ । मेरो उपस्थिति कसरी गराउनुहुन्छ ? केन्द्रीय कमिटीमा भर पर्ने कुरा हो,’ भण्डारीले पत्रकारमाझ भनिन् ।
पार्टीमा आफ्नो कस्तो भूमिका हुनेबारे केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर हुने बताइन् । ‘पार्टीभित्र कुन संरचनामा के भूमिका हुने माथिल्लो तहको नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्छ ? कस्तो जिम्मेवारी दिनेमा भर पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी दर्शन, नीति सिद्धान्तले चलेको पार्टी हो । संस्थागत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । कहिले व्यक्तिको अभाव हुन सक्छ । हामीसँग योग्य व्यक्तित्व हुनुपर्छ ।’
पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको बिजारोपण गरे पनि रहस्यमय मृत्यु भएपछि त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘जबजको बिजारोपण सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउन मदन भण्डारीले पाउनु भएन । उहाँको रहस्यमय निधन भयो,’ उनले थपिन्, ‘पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ । मैले योभन्दा अघि पनि नेकपा सदस्यता नवीकरण गरेको छु ।’
त्यस्तै संसद् विघटन प्रकरणमा आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । 'जहाँसम्म संसद् विघटनको कुरा हो । यसले मलाई पछ्याइरहन्छ भन्नेकुरा मलाई जानकारी छ । २०१७ सालको, २०५१ सालको कुरा पनि आइरहन्छ । म राष्ट्रपति भएका बेलामा पनि संसद् विघटन भएको छ दुई पटक । त्यसलाई मैले कुनै प्रेसर, दबाबभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको कुरा मैले कार्यान्वयन गरेको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार गरेको हो । देशलाई के गर्दा निकास दिनुपर्छ, कुन बेला के काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो छलफलको कुरा हुनसक्छ । मैले संवैधानिक विधि व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो ।’
