काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड'मा गरिएको छलछामबारे राष्ट्रिय सभामा बहस भएको छ । संघीय निजामती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्कृय पार्ने कार्य गरिएकोलाई अक्षम्य अपराध भनेका छन् । 

सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्नु पहिला भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि ढिलो गरी विधेयक आएको बताए । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि संघीय निजामती विधेयक आवश्यक रहेको सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीको भनाइ थियो । 'यसको छलफल जुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यसमा नभएर विकेन्द्रित भइदियो । कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा छलफल केन्द्रित भएर विवादित भयो,' उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीका चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजामती प्रशासनको पक्षमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि विधेयकले कानुनी संरचना व्यवस्था गरेको बताए । 'कुलिङ अफ पिरियडको विषय अत्यन्त धेरै विवादित छ । त्यो विषयमा पनि अझ हामीले थप छलफल गरेर संशोन गर्न जरुरी छ,' उनले भने । सांसद उदयबहादुर बोहोराले निजामती विधेयक बहुप्रतिक्षित रहेको बताए । प्रशासनिक संघीयताका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले विधेयकमा विवादित विषयवस्तु रहेको बताए ।

'यसमा सन्तुष्टि त सबैलाई दिन सकिँदैन तथापि विशिष्ट कर्मचारीलगायत तल्लो तहका कर्मचारीबाट पनि गुनासो आएका छन् । ती हल हुनेछन्,' उनले भने, 'सबैभन्दा ठूलो विवादित विषय कुलिङ अफ पिरियड हो । यो प्रतिनिधिसभामा पनि विवादित हुँदै अहिले राष्ट्रिय सभामा आएको छ । यो प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत आएको विधेयकको ८२ (५क) प्रमुख रुपले हेर्नुपर्छ । छानबिन समिति पनि बनेको छ । समितिले सत्यतथ्य चिज बाहिर ल्याउनेछ । यो अपराध र बदमासी कसले गर्योन त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कानुनी कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।'

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४क) लाई संशोधन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर संशोधनमार्फत अघिल्लो उपदफामा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५क) राखियो ।

दफा ८२ (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो । सो व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएपछि मात्रै छलछाम भएको सार्वजनिक भएको थियो ।सांसद तुलसा दाहालले विधेयक चाँडै आउनुपर्नेमा ढिलो ल्याइएको बताइन् । उनले कर्मचारीको व्यवस्थापन र दुर्गममा कर्मचारी जान नचाहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन् । विधायन ऐनअनुरूप निजामती विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विधेयकका केही विषय विवादित रहेको उनले बताइन् । 

सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले भने विधेयकका दफा-दफामा गहिरिएर हेर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने गरी विवादित बनेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाएर गहन छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा छलछाम भएको विषय आपत्तिनजक रहेको बताए । 'कोबाट कसरी यसखालको फेरबदल भयो त्यसको खोजबिन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'दोषीलाई कारबाही गरियोस् । यहाँ उच्च तहका कर्मचारीले आफूलाई स्वाग पर्ने किसिमले जघन्य अपराध गरिएको छ । यो अपराधै हो, यसलाई राम्रो किसिमले छानबिन गर्नुपर्छ ।'

सांसद अञ्जान शाक्यले विधेयकप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । 'लोकसेवा आयोगको भूमिकामा कटौती गरिएको, जसको स्वतन्त्रताको आवश्यकताको कुरा रहेको छ । शक्तिको हस्तक्षेप हुने जोखिम बढ्ने र संघीयतालाई कमजोर पार्ने आशंका पारिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहिने अधिकार नपाउने र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाउने गुनासो पनि आएका छन्,' उनले भनिन्, 'पारदर्शी छलफलमार्फत सबै तह र सरोकारवालाहरूको सुझाव समावेश गरेर संशोधन गर्न जरुरी छ । संघीयता सुदृढ गर्ने हो भने निजामती विधेयक त्यसको आत्मा हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत होइन विकेन्द्रित र उत्तरदायी संरचना आवश्यक छ ।'

माथिल्लो तहका कार्मचारीको वृतिविकासको व्यवस्थामा जति कोसिस गरेको छ तल्ला तहका कर्मचारीका लागि नकरात्मक रहेको सांसद वेदुराम भुसालको भनाइ थियो । 'पिँधमा काम गर्नेहरूलाई जति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यस खालको छैन । खरदारको तहवृद्धिलाई रोकेको छ,' उनले भने, '१४ महिना प्रतिनिधिसभामा बसेर यहाँ आउँदाखेरि विवादित भएर आयो । कुलिङ अफ पिरियड भन्ने सबैभन्दा चर्चा भएको र छलफल भएको त्यै विषय विवादित भएर आएको छ । हामीले एकदमै धेरै अध्ययन छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'

सांसद उर्मिला अर्यालले निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको विषयले लज्जास्पद अवस्था ल्याएको बताइन । उनले भनिन्, 'त्यत्रो केही नभएको कुरा भेटियो भन्ने छ । यसमा धेरै ठूलो खेल भएको भन्ने कुरा छ त्यसको छानबिनको कुरा छन् । यो देशका लागि लाजमर्दो विषय भयो । कुलिङ अफ पिरियडलाई कायमै राखेर जानुपर्नेमा केन्द्रित होस् ।'

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइआएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई उच्च राख्ने गरी संशोधन गर्नपर्ने बताए । 'राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत भएको निर्णयको भावना विपरीत  षडयन्त्रपूर्ण ढंगले दफाहरू राखेर आयो । यसको सत्यतथ्य छानबिनबाट आउनेछ । यो विधेयक सम्पूर्ण कर्मचारीका हितमा हुनेछ,' उनले भने ।

लामो समयपछि निजामती विधेयक निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा रहेको सांसद भगवती न्यौपानेको भनाइ थियो । 'राज्य व्यवस्था समितिले यस विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याौउने लामो समय लियो । अन्तिममा एउटा विषय विवादित रहने अवस्था पनि बन्यो । तर पनि छानबिन समितिले सत्य बाहिर ल्याउने नै छ,' उनले भनिन्, 'प्रशासनिक संघीयता सुदृढ नभईकन संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन । आज संघीयतामाथि प्रश्न त्यसकारणले पनि उठिरहेका छन् । यो विधेयक छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो ।' विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको विन्यास सही ढंगले हुने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । कानुन निर्माण गर्दा माथिदेखि तल्लो कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई अन्याय हुन नहुने उनले बताइन् । 

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले निजामती विधेयकमा कर्मचारीबाट बदमासी भएको बताए । 'गल्तीको कुरा भइरहेको छ, गल्ती दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा मिस्टेक हुन्छ, एउटा ब्लन्डर हुन्छ । यहाँ अहिले ब्लन्डर भएको छ । अक्षम्य अपराध भएको छ,' उनले भने । कुलिङ अफ पिरियड धेरै ठूलो छलफलपछि आएको बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा बेकामे पारिएको बताए ।  सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न उठाउने गरी कुलिङ अफ पिरियडमाथि छलछाम भएको सांसद जयन्तीदेवी राईको भनाइ थियो । 'विधेयकमाथि छलछाम गरेर आयो । जसले गर्दा सांसदहरूलाई प्रश्न चिह्न उठाउने, योग्यता र जिम्मेवारीमा अयोग्यता सावित गर्ने खालको आयो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्छ,' उनले भनिन् । सांसद रेणु चन्दले प्रशासनिक संघीयता लागु नहुनुमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थ हाबी भएको बताइन् ।