नेता–कार्यकर्ता निष्कासनको निर्णयले कांग्रेसमा विवाद, कोइराला पक्षको विरोध भेला

केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले १५ असारमा १८ जनालाई निष्कासन र ५ जनालाई निलम्बन तथा नसिहत दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो, कारबाहीमा पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद, पूर्वजिल्ला सभापति छन्, जसमा अधिकांश इतरपक्षका नेता

असार ३१, २०८२

कुलचन्द्र न्यौपाने

Controversy in the Congress due to the decision to expel the leader-activist, the Koirala party protested

काठमाडौँ — कांग्रेस संस्थापन पक्षले अनुशासनको नाममा पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पक्षधरता देखाएर आफ्नो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई छानीछानी कारबाही गरेको भन्दै संस्थापन इतरपक्ष आक्रोशित भएको हो । 

इतरपक्षको नेतृत्व गरेका नेता कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै अनुशासन समितिको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनको समूहले सोमबार राजधानीमा विरोध भेलासमेत गरेको छ । 

कोइराला पक्षीय दोस्रो तहका नेताहरूले आयोजना गरेका भेलामा नेता कोइराला र केही वरिष्ठ नेता भने सहभागी थिएनन् । पार्टीबाट निष्कासित अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा गरिएको भेलामा इतरपक्षीय युवा नेताले नवप्रवेशी धनाढ्यको राजनीति सुरक्षाका लागि नेतृत्वको इसारामा अनुशासनको ‘डन्डा’ चलाइको बताए । उनीहरूले यसविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले यही १५ असारमा १८ जनालाई निष्कासन र ५ जनालाई निलम्बन तथा नसिहत दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । निष्कासनमा पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वसांसद, पूर्वजिल्ला सभापति छन् । उनीहरू अधिकांश इतरपक्षका नेता हुन् । 

अनुशासन समितिले तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तालाई १ वर्ष र धनुषाका आनन्द यादवलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, धनुषाका खटरु यादव, रामबाबु यादव, फुलगेन यादव, कास्कीकी भावना श्रेष्ठ, कैलालीका भीमबहादुर शाह, पूर्णकुमार कुँवर, आनन्दराज जोशी, रवीन्द्रप्रताप सिंह, लेखराज ओझा, सुभाष चन्द, बब्लुकुमार चौधरीलाई ६ महिना र कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । 

०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल, अडियो/भिडियोलगायत माध्यमबाट असहयोग गरेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले कारबाही गरिएको समितिको दाबी छ । जबकि पार्टी नियमावलीमा अनुशासन कारबाही ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णु राईलार्ई एक वर्ष निष्कासन गर्ने निर्णयमा ०७९ को चुनावमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई भोट नहालेको विषयलाई मुख्य कारण बनाइएको छ । जबकि अहिले एकीकृत समाजवादी कांग्रेसँगको गठबन्धनमा नभएर विपक्षी मोर्चामा छ भने कांग्रेस सरकारमै छ । त्यस्तै नवलपरासीका महासमिति सदस्य राधेश्याम पाठकलाई फेसबुकमा स्टाटस लेखेका आधारमा कारबाही गरिएको छ । उनलाई फेसबुकमा नेतृत्वको तस्बिर राखेर अमर्यादित स्टाटस किन राखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

ढुंगाना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा इतरपक्षका सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाको असहमति बाबजुद बहुमतका आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयको पक्षमा संस्थापन पक्षका संयोजक ढुंगाना, ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्लेको समर्थन थियो, बाँकी दुई जनाले विधान र परम्परा समेतको विरुद्ध रहेको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । 

कोइराला पक्षीय नेता तथा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले चुनावका नाममा भएका गठबन्धनले पार्टीभित्र विकृति विसंगति ल्याएको भन्दै अहिले भइरहेका कारबाही एकपक्षीय र पूर्वाग्रही रहेको बताए । उनले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उल्टिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘०७४ मा एउटा पार्टीसँग, ०७९ मा अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने, नेतृत्वलाई यसरी छाडा छोडियो भने ०८४ मा एमालेसँग गठबन्धन बन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘नवलपरासीमा विनोद चौधरीले पनि चुनाव जिते, कास्कीमा बिन्दु थापाले पनि । तर, लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री र कास्कीका पूर्वजिल्ला सभापतिमाथि किन कारबाही ?’ 

संस्थापनइतर पक्षले पार्टीको आगामी १५ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो समूहका अगुवा नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ । लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री खनाललाई कारबाही गर्न व्यवसायी विनोद चौधरी र कास्कीका जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई कारबाही गर्न व्यवसायी एवं प्रदेशमन्त्री बिन्दु थापा नै लागेको आरोप इतरपक्षले लगाएको छ । दुवै जना कांग्रेस राजनीतिमा पछि आएका हुन् । 

चौधरी नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् भने थापा कास्की–२ को प्रदेश क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । निर्वाचित भएका क्षेत्रमा पनि अनुशासनको नाममा किन कारबाही गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै भेलामा कास्कीका पूर्वजिल्ला सभापति कृष्ण केसीले भने, ‘अनुशासन समितिका सदस्यहरूकै पार्टीमा उजुरी छ । उनीहरूविरुद्ध किन छानबिन हुन सकेन । पार्टीका नयाँ प्रवेशी धनाढ्यको राजनीति जोगाउन पुराना कार्यकर्ताको भविष्य सिध्याउनुपर्ने भएको हो ?’ 

भेलामा कतिपयले अनुशासन समितिको कारबाहीविरुद्धमा केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदन गरिने बताए भने कतिपयले पुनरावेदन नगरी संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘केही अराजनीतिक मान्छेको राजनीति जोगाइदिन किन पुनरावेदन गर्ने ?’ कास्कीका पूर्वसभापति केसीको भनाइ थियो, ‘बरु पार्टीभित्र संघर्ष गर्छौं । पुनरावेदन गर्दैनौं ।’ 

युवा नेता देवराज चालिसेले पुराना, त्यागी नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सिध्याएर कांग्रेस विनोद चौधरी र आरजु राणाहरूको पार्टी बन्न लागेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘कारबाही विधानसम्मत पनि भएन । परम्परा पनि थिएन । अनुशासनको उल्लंघन कति बेला हुन्छ ? रोगको उपचार गर्ने कि लक्षणको उपचार गर्ने ?’ चालिसेले भने, ‘प्रजातान्त्रिक पार्टीमा कस्तो अवस्थामा अनुशासनको कारबाही हुन्छ ? खोजी गरिनुपर्छ । फेसबुकमा लेखेको भरमा समेत कारबाही गरिएको छ । यो कारबाही पूर्वाग्रही छ ।’ 

लुम्बिनीका प्रदेश महामन्त्री खनालको कारबाहीको विषयमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समेत नेता शेखर कोइराला र केद्रीय सदस्य विनोद चौधरीबीच नोकझोंक चलेको थियो । इतरपक्षका नेताहरूले कारबाहीका विरुद्धमा वैधानिक प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्ने र कारबाही फिर्ताका लागि दवेशव्यापी दबाब पनि बढाउने रणनीति बनाएका छन् । त्यस्तै कोइरालानिकट अर्का नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीको विधान र परम्परासमेतका विरुद्धमा पुराना नेता तथा कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने गरेर कारबाही गरिएको बताए । कारबाही फिर्ता नलिएमा देशव्यापी विरोध गर्ने उनले बताए ।

कुलचन्द्र न्यौपाने

Link copied successfully