काठमाडौँ — आन्दोलनरत चिकित्सकको माग अध्ययन गरेर सुझाव दिन बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले मस्यौदा तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ।
चिकित्सकहरूले मंगलबार राति सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गरेर सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको भए पनि तीन दिनअघिदेखि मात्र कार्यदलले काम सुरु गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका सहसचिव शिवराम पोखरेल संयोजक रहेको कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव हुमबहादुर केसी रहेका छन्।
कार्यदलमा रहने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको पत्र ढिलो पुगेपछि सहमतिअनुसार ७ दिनमै प्रतिवेदन तयार नहुने समेत देखिएको छ।
‘हामीले जिम्मेवारी पाएको मितिले एक हप्ता भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ,’ संयोजक पोखरेलले भने, ‘चिकित्सकहरूको मुख्य मागहरूलाई नेपालको कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछौँ।’
चिकित्सकका मागअनुसार कार्यदलले कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा भनिएको संशोधनलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
चिकित्सकहरूले मुख्य गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा संशोधनका लागि माग गर्दै आएका छन्।
पोखरेलका अनुसार यस विषयमा संविधानमा कसरी जोडिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर क्षतिपूर्ति लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
चिकित्सकहरूले मंगलबार राति सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार कार्यदलले सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला रहेको वार्ता टोलीसमक्ष पेस गर्ने उल्लेख थियो।
चिकित्सकहरूले आफ्ना पक्षमा हुने गरेर सुझाव आएमा ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेशपछि संघको आह्वानमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए
गत सोमबार र मंगलबार चिकित्सकले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि सरकारले चिकित्सक संघसँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार कार्यदलले काम गर्दै गर्दा संघको तर्फबाट पनि कानुनविद् र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ।
‘हामीले कार्यदलको काममा आवश्यक परेको समयमा सहजीकरण गर्नेछौँ,’ तिवारीले भने, ‘अहिले यो समयमा हामीले पनि कानुनका विज्ञहरूसँग हाम्रो मागका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।’
