विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलनमा उत्रने शिक्षक महासंघको चेतावनी

असार ३०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The teachers' federation has warned that they will go on strike if the school education act is not released

काठमाडौँ — नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेसमेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्न राज्य पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाइएको छ । विधेयक तत्काल प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गराउन माग गरिएको छ । अन्यथा संवाद र छलफल छाडेर आन्दोलनमा होमिने महासंघले जनाएको छ ।

असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति उल्लंघन भएको भन्दै शिक्षक महासंघले अन्सन्तुष्टि जनाएको छ । ‘संसद्‌को शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा राज्य पक्षप्रतिको आक्रोश, निराशा र अविश्वासको जगमा उठ्ने आन्दोलनले ल्याउन सम्के गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दछौं ।’ आन्दोलनको विषयमा उचित समयमा निर्णय जनाइएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो ।

महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या, बाल कक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन लगायत विषयमा राज्य पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको जनाएको छ ।

विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गत चैत/वैशाखमा शिक्षकले काठमाडौंमा २९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनलाई बिर्सेर तयार पारिएको समेत महासंघको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका सहमति बङ्ग्याउने, तोडमोड गर्ने, शिक्षक–कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा र सबलीकरणविपरीत संसदीय समितिमा छलफल भएको महासंघको दाबी छ ।

‘समितिमा जारी छलफल र शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तुति महासंघसँग भएका सहमति, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवं हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त भएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिका सांसदहरुबीच विधेयकमा विषयमा छलफल जुटेपछि जेठ ४ यता सरकारले समय मागेका कारण विधेयक पास हुन सकेको छैन ।  

कान्तिपुर

Link copied successfully