काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक छलफल गरी पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको कार्यसूची थियो। छलफलका क्रममा सांसदले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसँगै विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामाथि धारणा राखिरहेका थिए भने केहीले पालो कुरिरहेका थिए।

 तर सभामुख देवराज घिमिरेले एक्कासि उद्घोष गरे, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको सन्देशमाथिको बाँकी कारबाही विशेष कारणवश आजको बैठकबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’

छलफलपछि मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाएर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । विधेयक पारित गरेर बाहिरिने तयारीमा रहेका सांसदहरू अलमल्ल परे । सभामुख घिमिरेले ‘विशेष कारण’ के थियो भन्ने पनि खुलाएनन् । उनले बैठक नै बुधबार १ बजेसम्म स्थगन गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छलफल गरे ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार संवैधानिक परिषद् विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको बुझाइमा समस्या देखिएपछि बैठक स्थगन गर्नुपरेको हो । ‘विधेयकमा गरिएका व्यवस्था माननीयहरूले बुझ्नुभएन,’ उनले भने, ‘निजामती विधेयक जस्तै भयो कि भन्ने कुरा आएकाले बैठक स्थगन गरिएको हो ।’

घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयकमा फर्केर आउँदा कुनै परिवर्तन छैन । ‘प्रतिनिधिसभाबाट गरिएका व्यवस्थाको व्याख्या गरेर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाएको हो,’ उनले थपे, ‘संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्याका सन्दर्भमा अध्यक्ष र बहुमत सदस्यको बहुमत भनिएको छ, राष्ट्रिय सभाले त्यसको व्याख्या गरेको हो ।’

कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले छलफलमा सहभागी हुँदै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा भएको छलछाम सम्झाएका थिए ।

‘कुन सदनमा के आयो छोडिदिनुस्, हामीले नहेरी विधेयक पास गरेका छौं । त्यसकारण अहिले हाम्रो इज्जत, सम्मान र गौरवमा आँच आएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको अस्तिको निर्णयले हामीलाई कहाँ पुर्‍याएको छ ? त्यसमा कहाँ संवैधानिक र वैधानिक व्याख्या छ ? कहाँ इतिहास र नजिर छ ? त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले के गर्न सक्छ, त्यो हो हामीले खोजेको ?’

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पनि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संसद्ले एउटा व्यवस्था सर्वसम्मतिले पास गर्ने तर कर्मचारीको स्वार्थमा त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको स्मरण गराएका थिए ।

‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा जे छेडखानी भयो । राज्य सञ्चालकका प्रमुख नेताहरूको अनुशासनहीनताका कारण हेपिने, छेडखानी हुने र बिस्तारै अराजकता तलसम्म मौलाउँदै गएको छ । त्यसकारण विधेयक सम्पादन र व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्बाट दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएकामा आपत्ति जनाएका थिए ।

‘६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियो । कुनै बेला संसद् नहुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा दुई जनाले मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान आफैंमा कति लोकतान्त्रिक हो ?’ उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । पारदर्शीको प्रश्न पनि आइरहेको छ । सुशासन दिन संवैधानिक निकाय निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । कम्तीमा ५० प्रतिशतले निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो ।’

माओवादीका वर्षमान पुनले संवैधानिक परिषद् समावेशी भई सुझबुझपूर्ण निर्णय गरोस् भन्ने परिकल्पनासहितको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘बेलाबेला राजनीतिक चलखेलमा संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकार दुरुपयोग पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मार्फत आउने प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला संसद्को अनुमोदन या सुनुवाइ अनिवार्य नहुने भन्ने खालको छ । त्यसो हुँदा कार्यकारी स्वेच्छाचारी हुन्छ कि भन्ने छ ।’

छलफलमा सांसदले एकपछि अर्को गरी विधेयक अध्ययन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेपछि सभामुख घिमिरेले सचिव र कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका अधिकारीसँग, एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले कांग्रेसका नेताहरूसँग र कांग्रेसका सांसदहरूले आपसमा छलफल गरेका थिए । सबै छलफलको सन्देश सभामुख घिमिरेकहाँ पुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बीचमै स्थगन गरिएको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई निष्प्रभावी पार्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्ले पारित गरेको थियो । विधेयकको दफा ८२ (४) मा रहेको ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५ क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

निजामती विधेयकमाथि भएको छलछामबाट तर्सिएका सांसद संवैधानिक परिषद् विधेयकमा पनि केही भयो कि भन्ने आशंकासहित छलफलमा प्रस्तुत भएपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगन गरिएको हो । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको गडबडी छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले सोमबार कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श शाखा प्रमुख तथा संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि मंगलबारको बैठक स्थगन भएको बताए । ‘मन्त्रीले उत्तर दिने, पारित गर्ने बाँकी कारबाही बुधबारसम्म स्थगन गरिएको छ,’ उनले भने । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक बुधबार पारित गरिने बताए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा अध्यक्षसहित ५ जना बहाल रहेको अवस्थामा तीन जना उपस्थित भए गणपूरक भएको मानिनेछ । अध्यक्षसहित चार जना बहाल रहेको अवस्थामा ३ जना उपस्थित भए गणपूरक पुग्नेछ । अध्यक्षसहित ३ जना बहाल रहेको अवस्थामा २ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिनेछ ।