काठमाडौँ — मधेश केन्द्रित दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले असार १८ को फैसलामार्फत सदर गरेको थियो । ‘संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ,’ मोर्चाको निर्णयमा भनिएको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संयोजनमा मंगलबार मोर्चाको बैठक बसेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयप्रति असन्तुष्ट मोर्चाले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका तमलोपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबारे व्यापक छलफल भएको र फैसलामा अदालत चुकेको बताए । ‘संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने कार्यमा सर्वोच्च अदालत चुकेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा विकट स्थिति उपन्न भएको हामीले मात्रै होइन, धेरैले महसुस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दलीय भागबन्डामा हुने नियुक्तिहरूको प्रभाव न्यायालयमा पनि देखिएको संशय छ । सर्वोच्चको एउटा इजलासका रूपमा होइन कि छुट्टै संवैधानिक इजलास बन्नुपर्छ ।’ मोर्चाले न्यायालयमा पुनःसंरचनाको मागसमेत गरेको छ । त्यस्तै, निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेलले संसद्को अपमान भएको मोर्चाको निष्कर्ष छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेलले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संसद्को घोर अपमान भएको र त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न मोर्चाले माग गरेको छ ।

रूपन्देहीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को उपचुनावमा मोर्चाले साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । मोर्चाका तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई सबैको समर्थन रहने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राप्रपा सांसद दीपक बोहराको निधनका कारण रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा कात्तिक १७ मा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

सरकारद्वारा गरिएको संविधान संशोधनको विषयमा सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि मोर्चाले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त कतिपय टिप्पणीको पनि मोर्चाको बैठकले निन्दा गरेको छ । ‘सभ्यता, संस्कृति र धर्मका बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणिक कुराहरू आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘तसर्थ आस्थामाथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहीन र अशोभनीय भनाइ फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।’

त्यस्तै, रसुवामा बाढीपहिरोबाट सिर्जित घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताहरूको तत्काल खोजी गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूको पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । किसानलाई मलखादको सहज उपलब्धताको माग पनि मोर्चाले गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका बन्दीहरूको रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागलाई दोहोर्‍याएको छ । बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । जनमत पार्टीका नेताहरू भने अनुपस्थित देखिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग हुनै लागेको एकता भाँडिएको र त्यसपछि दुई दलबीच बढेको दूरीका कारण जनमत बैठकमा सहभागी नभएको हुन सक्ने मोर्चामा आशंका गरिएको छ । रूपन्देही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई मोर्चाको साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा पछिल्लो समय आएर जनमतले समर्थन गर्न आनाकानी गरेको थियो ।