काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सर्वसम्मत रूपमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई खण्डित बनाउने ‘छलछाम’ सहित प्रतिनिधिसभामा पारित गर्न हस्ताक्षरसहित पेस गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 र, यही ‘छलछाम’ माथि छानबिन गर्न भन्दै सोमबार गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिमा पनि कांग्रेसकै सह–महामन्त्री जीवन परियारलाई संयोजक बनाइएको छ । अर्कोतर्फ संयोजक परियारकी श्रीमती पनि निजामती सेवा छिन् । उनी अहिले नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत छिन् । 

विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवार संसदीय समितिका सभापति र छानबिनका लागि बनेको विशेष समितिका संयोजक एउटै दलको हुनु र संयोजकको पारिवारिक सम्बन्ध पनि निजामती सेवासँग जोडिनुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ ले प्रभावित हुन सक्ने शंकाको घेरामा छानबिन समिति परेको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट कांग्रेस सह–महामन्त्री परियारको संयोजकत्वमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ माथि भएको गडबडी छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा कांग्रेसबाट परियारका साथै सचेतक सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो आदिसमेत) भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘छलछाम’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्नेसम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउनेछ । समितिलाई २१ दिन (१२ साउन) भित्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यावधि तोकिएको छ ।

परियार संयोजकत्वको समितिको नाम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्नेसम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ राखिएको छ । समितिलाई निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकामा उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो, सोसम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । यस्तो कानुनी तादात्म्यता कायम नहुने गरी प्रतिवदेन तयार हुनुमा को, कसको, के कस्तो भूमिका रहेको छ, सोसम्बन्धमा छानबिन गर्न भनिएको छ । 

संलग्नता यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेसम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । कानुन निर्माणका क्रममा समितिमा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउने भनी सुझाव पेस गर्न पनि कार्यादेश छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन असार १ मा प्रतिनिधिसभामा सभापति खतिवडाले पेस गरेका थिए । तर, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ कै (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो । सभापति खतिवडाले आफ्नो हस्ताक्षरसहितको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । 

समितिले विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था राखिएदेखि नै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँगै नेपाल सरकारका सचिवहरूले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘घरदैलो’ गरी हटाउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरूलगायतलाई भेटेरै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको धम्कीसमेत दिएका थिए । 

शीर्ष पदमा रहेका कर्मचारीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा ‘परेड खेलिरहेका’ बेला उक्त व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य पनि रहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । यस्तो समितिको संयोजक जुन समितिको कार्यमाथि छानबिन हुने हो, सो समितिका सभापति रहेकै दलको नेतालाई तोक्न नहुने भनी सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमै प्रश्न उठेको थियो ।

सभामुखले आफ्नो निवास बालुवाटार र संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा विपक्षी रास्वपाले यस्तो प्रश्न उठाएको थियो । रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनीष झाले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि यो प्रश्न उठाएका थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको छलछाम नेपालको संसदीय अभ्यासको कलंकित कथा’ रहेको टिप्पणी उनको थियो । ‘जुन दलसँग सम्बन्धित नेतामाथि औंला उठेको थियो, त्यही दलले नेतृत्व नगर्ने भन्ने एक वर्षअघि विषय उठेको थियो तर आज त्यो अभ्यास बिर्सिंदै हुनुहुन्छ,’ झाले सभामुखसमक्ष भनेका थिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे संयोजकले मात्रै निर्णय नगर्ने, सहमतिमै विशेष समितिका निर्णय अगाडि बढ्ने भएकाले शंका गर्न नहुने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म एउटै पार्टीको संयोजक र छानबिन हुने व्यक्ति भनिएको छ, हाम्रो संयोजक मात्र हुने हो, अन्य पार्टीका सदस्य हुन्छन्, सबैको सहमतिले निर्णय गर्ने हो, संयोजकको मात्रै भूमिका हुने होइन,’ उनले भने । 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने जुन दलको सभापति रहेको समितिको काममा छानबिन गरिने हो, सोही दलको नेतालाई संयोजक बनाउन नहुने प्रस्ताव सोमबारको कार्यव्यवस्था समितिमा पनि राखेका थिए । तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले आपत्ति जनाएका थिए ।

परियारले संयोजक तोक्दा लोकतान्त्रिक संस्कार नदेखिएको बताए । ‘कांग्रेसकै सभापति भएको समितिमा उहाँको संलग्नताको विषय पनि आएकाले छानबिन हुन लागेको छ, कांग्रेसकै नेता छानबिन समिति संयोजक हुन्छ, नैतिकता भन्ने कुरा पनि हुन्छ,’ परियार भन्छन्, ‘समिति सभापतिको संलग्नता नहोला तर छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भनेर देखिनु पनि पर्छ । एकातिर संसद्को ठूलो पार्टी भएका हिसाबले नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो भनियो, अर्कोतिर समिति सभापतिले राजीनामा गर्नॅ पर्दैन पनि भनियो । संख्याको बलमा सबै गरियो ।’