काठमाडौँ — सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको विषय छानबिनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।

विशेष समिति गठनका विषयमा सभामुख घिमिरेले उपसभामुख इन्दिरा रानासहित प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । 

छलफलमा सभामुख घिमिरेले विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको छलछामका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा टेकेर विशेष समिति गठन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि उनले समितिले गर्नुपर्ने काम र त्यसको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव माग गरेका थिए । ‘छलफलमा प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ,’ सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । ‘त्यस्तो समिति गठन गर्नुपरेमा काम र समयावधिसमेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श बैठक (प्रतिनिधिसभा) मा प्रस्तुत गर्नेछ,’ त्यसमा भनिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा कायमै राखिएको विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

‘कुलिङ अफ पिरियड’ : छलफलका नाममा छलछाम

समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेखेको उल्लेख गर्दै समितिले कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सभामुखले कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक २३ असारका लागि तय गरिएको छ । त्यही बैठकमा सभामुख घिमिरेले विशेष छानबिन समिति प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । ‘सबै राजनीतिक दल बसेर टुंगो लगाउने भन्नेमा सभामुखसँग छलफल भयो । समिति कति सदस्यीय बनाउने, कस्तो कार्यादेश हुने र अवधि कति हुने भन्ने केही दिनमा निर्क्योल हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

राज्यव्यवस्था समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले सभामुखले विशेष समितिको घोषणा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए । ‘कार्यविधि बनेपछि के–के र को–को माथि छानबिन गर्ने भन्ने यकिन हुन्छ,’ उनले भने । 

संसदीय समितिले विधेयक वा अन्य विषय परिपक्व, प्रभावकारी र गुणस्तरीय ढंगबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा निजामती विधेयकका सम्बन्धमा त्यस्तो नदेखिएकाले छानबिनको आवश्यकता महसुस गरिएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । संसदीय समितिले आफूमाथि छानबिन गरियोस् भनेर सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि नेपालको संसदीय अभ्यासमा नौलो भएको उनले उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा संसद्को नेतृत्व र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच परामर्श भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कमजोरी पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि जरैसम्म पुग्ने र कहाँ के भएको थियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम विशेष समिति बनाउने कुरा भएको छ ।’

राज्यव्यवस्था समितिमा भएको घटनाले संसदीय समिति, कर्मचारी, सांसद र संसद्को क्षमतामा प्रश्न उठेको पनि बर्तौलाको भनाइ थियो । ‘निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्न नयाँ दफा थपियो तर पुरानै दफा कायम राखेर नयाँ व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइयो । यो सांसदले ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘कसैले केही स्वार्थ राखेर केही गर्नुभयो भने पनि राज्यव्यवस्था समिति वा सांसदले अध्ययन गरिदिनुभएको भए, प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्ने दिन बोल्ने सांसदले पढिदिनुभएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’

सभामुखको सचिवालयका अनुसार विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको तीन दलका प्रमुख सचेतकले बताएका थिए । विशेष समितिका सम्बन्धमा उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरी सभामुखलाई धारणा सुनाउने बताएका थिए । संसद्को चौथो दल रास्वपाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउनका लागि चलखेल भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । 

राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ प्रावधान राखेको थियो । तर यो प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५ क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधि सभाले गत आइतबार पारित गरिसकेपछि मात्र दफा ८२ (५ क) मा गरिएको व्यवस्थाका विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।