निष्प्रभावी पार्ने प्रावधान कायमै राखेको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको गैरजिम्मेवार जवाफ, आफूबाट कमजोरी नभएको जिकिर
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने प्रावधान कायमै राखेको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार भएको बैठकमा उनीहरूले विधेयकको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा आफूबाट कमजोरी नभएको जिकिर गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ८२ (४) बमोजिम दफा ८२ (५क) मा उल्लेख गरिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान हटाउनुपर्नेमा यथावत् राखियो ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्य संलग्न थिए । निजामती विधेयकको छलफलमा सुरुदेखि सहभागी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव आचार्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ थप गरेपछि पुरानो व्यवस्था हटाउन निर्देशन नभएको बताइन् ।
‘२ वर्षको कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा निर्णय भएको हो । तर त्योसँग सम्बन्धित अन्य दफाहरूको असर के पर्छ र ती दफा हटाउने कि नहटाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन आजसम्म प्राप्त भएको छैन,’ राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले भनिन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अरू बेला कुनै दफा वा उपदफा हटाउँदा त्यसका प्रभाव यी हुन्, तिनलाई हटाउनुपर्छ वा पर्दैन भनेर सोध्ने गरिएको उल्लेख गर्दै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा नसोध्नुको कारणबारे प्रश्न राखेका थिए ।जवाफमा आचार्यले निर्देशन नआएको दोहोर्याइन् ।
उनले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा छलफलमा सहभागी नभएको बताइन् । ‘समिति सचिवालयलाई प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो हेर्न पाऊँ भन्दा सभापतिले हस्ताक्षर गरेपछि वेबसाइटमा आउँछ भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भनिन् ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले भने विधेयकमा उल्लेख गरिएको विषय सही भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । ‘उपदफा ४ ले सरकारी नियुक्तिलाई रोक्यो, पहिल्यै विधेयकमा आएको विषयले बाहिरकोलाई रोकिराखेकै छ, त्यसैले चलाइरहनुपरेन भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो,’ उनले समितिमा भने, ‘अहिले बनेको उपदफा ५ लाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिएन ।’
प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा आफू संलग्न नरहेको भट्टराईको भनाइ थियो । ‘अन्तिम प्रतिवेदन मस्यौदामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि हामी संलग्न भएनौं । प्रभावका विषयमा छलफल गर्न पाएको भए फरक हुन्थ्यो होला । छलफल गरौं भनेर खोजी पनि भएन,’ उनले भने ।
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईसँग मस्यौदा प्रतिवेदनबारे कुराकानी भएको प्रमाण रहेको बताए । ‘प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ । अन्तिममा इमेलबाट आदानप्रदान गरिएको हो । प्रमाण इमेलमा अहिले पनि छ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताका लागि अन्तिम प्रतिवेदन सभापतिमार्फत दुई प्रति संसद् भवन पठाएको छु । एक प्रति सभापति र एक प्रति मन्त्रीले लिनुभएको छ । सफ्ट कापी माग्नुभएका सांसदलाई पनि दिएका थियौं ।
समिति सभापति खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित गर्ने प्रावधान कायमै रहनुमा कानुन मन्त्रालयका अधिकारी र समिति सचिवको भूमिका रहेको आफूलाई लागेको बताए । ‘कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएको हुँ । उपसमितिले १ वर्ष प्रस्ताव ल्याउँदा पनि २ वर्षका लागि अडान लिएँ । आज हेर्दा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवले त्यो दफा नमिलाएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिमा पनि सभापति खतिवडाले आपत्ति जनाए । १५ जेठमा वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई उपस्थित रहेको बैठकमा मन्त्री गुप्तालाई प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा सहसचिव आचार्य पनि उपस्थित रहेको सभापति खतिवडाले बताए । ‘समितिलाई खुइल्याउने काममा केही मान्छे लागेको देखियो । कतिपय निजामती कर्मचारी आफू मात्रै खाऊँ अरू जाओस् भन्ने मनस्थितिको देखेका छौं । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुलिङ अफ पिरियड ल्याउन खोजेका हौं । त्यो ल्याएबापत यत्रो भनाइ खेप्नुपर्यो,’ उनले भने ।
समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरेको छ ।
‘समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेखेकामा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को–को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो, त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समिति सभापति खतिवडाले छानबिन समिति गठनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएपछि सभामुखले खतिवडासहित एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग छलफल गरेका थिए । छानबिन समितिको ढाँचा र कार्यादेशका विषयमा उनले छलफल गरेका हुन् ।
प्रमुख सचेतकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किएपछि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग बैठक बसेर निर्णय लिन सुझाव दिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । सभामुखको सचिवालयका अनुसार महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सचिवालय सचिव (प्रशासन) रोजनाथ पाण्डेलाई उक्त विषयमा प्रशासनिक छानबिन र कागजात अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।
समितिले राष्ट्रिय सभालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान हटाउन पनि आग्रह गरेको छ । राज्य व्यवस्थाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’
