काठमाडौँ — साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठिक भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरू निर्णय के गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् ।

मुद्दाको निर्णय सुनाउने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् । 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी इजलासमा बसेनन् । इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माले भने मंगलबार मुद्दाहरू हेरेका थिए । ‘उहाँहरू आउनुभयो, तर मुद्दा नहेर्ने आज भन्नुभयो’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘सायद भोलिको मुद्दाकै तयारीमा समय लागेकाले होला, अरू मुद्दा हेर्न समय पुगेन ।’

अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो । १ जेठमा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने (निसु) तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो । 

न्यायाधीशहरू गहन छलफलमा छुटेपछि सामान्यतया निर्णय सुनाइने कानुनी अभ्यास छ । त्यही भरोसामा गत जेठ २८ मा दिनभरि नै अधिवक्ता, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र निवेदकहरू इजलासको निर्णय पर्खेर बसेका थिए । एकाएक सरेपछि भने उनीहरू निराश र चकित परेका थिए । त्यस दिन इजलासका पाँचै सदस्य दिनभरि नै छलफलमा जुटे पनि निर्णयमा सहमति जुट्न नसकेपछि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै मिति सारिएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए ।

‘अब चाहिँ इजलासले पक्कै सुनाउला,’ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध रिट दिने निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘तर, सुनाउने निश्चित तयारी छ कि छैन भन्ने चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश राउत र अरू दुई न्यायाधीश सर्वोच्च आएर पनि इजलासमा नबसेको हुनाले मुद्दाकै तयारीका लागि होला भन्ने आफूलाई लागेको अर्यालले बताए । 

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा साढे चार वर्षदेखि मुद्दा विचाराधीन छ । १३ पटकको पेसीपछि पछिल्लो पटक गत माघ ३० गतेदेखि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो ।

 अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए । त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्नेछैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । उक्त नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी सर्वोच्चको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो ।