काठमाडौँ — निजामती सेवा विधेयकमा जालझेल गरिएको भन्दै माओवादीले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
संसद् भवनबाहिर मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया बढाएर सच्याउनेतिर लाग्नुपर्ने बताए । 'पहिला त यो कार्यको छानबिन हुनपर्यो । जिम्मेवारी कसले लिने ? सचिवले लिने कि सभापितले लिने कि समितिले लिने ? जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' उनले भने, 'संसदको उपहास गर्नेगरी, हाम्रो सार्वभौम अधिकारको उपाहास गर्नेगरी जनु षड्यन्त्र र बदमासी गरियो यो तुच्छ काम भयो ।'
यस खालको छलछाम गरेर कानुनमै हेराफेरी आउने अवस्था आएमा जनताले व्यवस्थापिका र कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने गम्भीरप्रश्न उठको पनि उनले बताए । संसदीय मूल्य मान्यताविरुद्ध गरिएको यस्तो गम्भीर अपराध आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ ।
'यो सामान्य कुरा होइन, गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो,' उनले भने, 'छलछाम कसले कहाँ गर्यो भन्ने छानबिनबाट थाहा हुन्छ । अब सभामुखले छानबिनको प्रक्रियामा कस्तो विधि अपनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।'
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
