काठमाडौँ — निजामती विधेयक प्रतिवेदनमा गरिएको गडबडीका विषयमा कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी राखिएको 'कुलिङ अफ पिरियड' व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ । उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस सांसदले आज बिहान १० बजेपछि प्रनितिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउने सांसद सरिता प्रसाईंले बताइन् ।
हिजो पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि सांसदहरुले सभापति देउवालाई यस विषयमा चासो राखेका थिए । सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदनमा गडबड गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि 'कुलिङ अफ पिरियड' नराखी विधेयकका अगाडिका काम कारबाही बढ्नु नहुने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन् । 'यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऔं,' उलने उल्लेख गरेका छन् ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
