काठमाडौँ — कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर भूमाफियाले गर्न सक्ने दुरुपयोग रोक्न प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

‘पतञ्जलि योगपीठ’ र ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ का नाममा दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दुरुपयोगका घटना भएकाले त्यसलाई दोहोरिन नदिन कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् । 

‘जुन प्रयोजनका लागि सरकारले हदभन्दा बढी जग्गाको अनुमति दिएको हो, त्यसबाहेक अर्को उद्देश्य राखेर दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी कानुनमै प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संशोधन हालिएको हो,’ महामन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने, ‘अहिले प्रस्तावित विधेयक दुई अर्थ लाग्ने र अलमल पार्ने खालको रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ 

उनीहरूले भूमिसम्बन्धी मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उक्त दफामा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था शीर्षक राख्ने र त्यसको उपदफा ४ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रस्ट हुने गरी व्याख्यासहितको व्यवस्था उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । 

हाल व्यवस्था गरिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको सट्टा ‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ मा गरिएको थियो, जति बेला सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । त्यतिबेला गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनेर ओलीको आलोचना भएको थियो । अहिले प्रस्ताव 

गरिएको विधेयकले पहिला भएको प्रबन्धमा समेत अझ खुकुलो नीति लिएको छ । ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै हदबदीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने कुरामा विधेयकले सहज बनाएको छ । 

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले भूमाफियाको चलखेल बढ्न सक्ने महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ । उनीहरूले मूल ऐनको ५२ (ख) को भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र यस दफाबाट अव्यवस्थित बसोबासीको शब्द हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदासमेत दुरुपयोग हुन सक्ने कानुनको प्रबन्धमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधनको माग गरेका छन् । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जमिन नक्सामा वन, बुट्यान जनिएको भए पनि एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी सरकारका नाममा ल्याएर वितरण गर्न सकिने प्रबन्ध विधेयकले गरेको छ । त्यसलाई प्रस्ट नपारेमा थप दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै महामन्त्रीले यससम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन हालेका छन् । थापाका कानुनी सहयोगी पौडेलका अनुसार जग्गा वितरण गर्दा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्थादेखि जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी भए नभएको समेत हेरेर जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ट पारिनुपर्ने उल्लेख छ । 

‘वन र बुट्यान क्षेत्र जनिएका, आवादी नभएका खुला क्षेत्र थुप्रो छन्, तिनलाई समेत पुनः नक्सांकन गर्नु भनेको अतिक्रमण निम्त्याउनु हो, त्यसैले त्यस्ता खुला ठाउँको जग्गाको नक्सांकन नगर्नका लागि विधेयकमै प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग हो,’ पौडेलले भने ।