काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद नारायणदत्त मिश्रले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेर गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले लिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, 'निजामति विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट त पास भयो तर कुलिङ पिरियडका बारेमा भनिएको र लेखिएको कुरामा फरक छ । सांसदहरु भन्छन्–विश्वासघात भयो । यसका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही होस् ।'
निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।
