किसान भन्छन्, ‘कोटा तोकेर एक परिवारका लागि १० देखि १५ किलो मात्र उपलब्ध गराइएको छ, आवश्यक मल तत्काल नपाए धानबाली बिग्रनेछ’
काठमाडौँ — सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा रासायनिक मल टनाटन छ । कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार साल्टसँग ११ हजार ५ सय ८३ टन र कृषि सामग्रीसँग ४९ हजार १ सय २९ टन मौज्दात छ । उक्त मौज्दातले बर्खे धानबालीलाई मल हाहाकार हुन नपर्ने हो । तर व्यवहारमा धान रोपाइँ गर्न किसानले मल अभाव झेलिरहेकै छन् ।
‘धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि एक परिवारले अनुदानको मल ८–१० किलो मात्र पाएका छन् । बर्दिया, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, चितवनदेखि सबै जिल्लाबाट यही गुनासो आएको छ,’ अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसाल भन्छिन्, ‘सरकारले मल नल्याउँदा किसानले हरेक वर्ष दुःख भोगेका छन् ।’
सरकारले समयमै मल उपलब्ध नगराउँदा बिचौलिया सल्बलाउन थालेका छन् । अभावको मौकामा किसानबाट दोब्बर मूल्य असुल्न थालेको उनले बताइन् । ‘एक बोरा युरिया मल खरिद गर्न किसान २ हजार १ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मल अभाव हरेक वर्षको समस्या हो, तर सरकारले समाधान दिन सकेन ।’
विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा नाकामा अनुदानको युरिया (५० किलो) बोराको ७ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । डीएपी प्रतिबोरा २ हजार २ सय रुपैयाँ पर्छ । पोटास १ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि ढुवानी भाडा जोडेर स्थानीय सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छन् । सरकारी मल समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा निजी व्यापारीले चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको किसानको गुनासो छ ।
‘अहिले सबैतिर मल अभाव छ, अभावको मौकामा बिचौलियाले किसानसँग बढी मूल्य लिएका छन्,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले एक परिवारलाई बढीमा १५ किलो मात्र मल बाँडेको छ, आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल नगरे धानबाली बिग्रनेछ ।’ सरकारी कागजमा केही परिमाणमा मल देखिए पनि किसानले नपाएको उनको भनाइ छ ।
अनुदानको रासायनिक मल बिक्रेता व्यवस्था कार्यविधिअनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ । पालिकाले कोटा वितरण गर्छन् । त्यसअनुसार सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ । वितरण प्रक्रियामा समस्या हुँदा सबै किसानले समयमै पाएका छैनन् ।
सरकारी आँकडाअनुसार सबै बालीका लागि वर्षमा करिब ११ देखि १२ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । औसत ७ लाख टन मात्र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सके पनि सर्वसाधारणबाट गुनासो आउँदैन । तर सरकारले वार्षिक औसतमा साढे ३ देखि ४ लाख टन मात्र मल उपलब्ध गराएको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष अभाव भइरहेको किसान बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टले ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानको मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमबाट ५ लाख ५० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य छ । सोही परिमाण बराबर टेन्डर गरिए पनि आपूर्तिको अवस्थामा सुधार छैन । गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसहित १२ असारसम्म ३ लाख ६३ हजार २ सय ३६ टन मल आयात भएको छ । आयातित परिमाणमध्ये सरकारी गोदाममा ६० हजार ७ सय मौज्दात रहेको हो । साल्ट ट्रेडिङका सह–महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारी धानबालीका लागि मल अभाव नहुने दाबी गर्छन् । ‘केही परिमाणमा मौज्दात छ, सँगसँगै आउने क्रम पनि जारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मल आएपछि धानबालीका लागि अभाव हुँदैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको ३४ हजार टन युरिया मल कोलकत्ता आइसकेको छ । कृषि सामग्रीकै थप ३० हजार टन स्रोत मुलुकबाट लोड भएर कोलकत्ता आउने क्रममा छ । त्यस्तै, साल्टकै २२ हजार टन युरिया स्रोत मुलुकबाट लोड भएर कोलकत्ता आउँदै छ ।
यी सबै मल नेपाल आइपुगे हाहाकार नहुने कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले धान र मकै दुवैका लागि एकैपल्ट मलको माग छ, सरकारसँग केही मात्रामा मौज्दात छ, कोलकत्ताबाट आइनसकेकाले केही समस्या देखिएको हो,’ मन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘भोलिदेखि नै वितरण गर्छौं, हाहाकार हुन दिँदैनौं ।’
