काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको एमालेका सांसद विद्या भट्टराईले सरकार र संसदीय समितिलाई असक्षम बनाउने नियतले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाले चलखेल गरिरहेको बताएकी छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उक्त कुरा बताएकी हुन् । 

भट्टराईले सरकारसमेत स्वार्थ समूहको दबाबमा काम गरिरहेको बताइन् । विधेयकका सम्बन्धमा मस्यौदा अथवा प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्ने सरकार स्वार्थ समूहसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद्को गरिमा र मार्यादा बाँकी नरहने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकार कि मस्यौदामा उभिनुपर्‍यो कि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्‍यो । सरकार हरेक पल स्वार्थ समूह (इन्ट्रेस्ट ग्रुप)ले भनेको कुराहरूको पछि लाग्ने हो भने संसद्को गरिमा र मर्यादा बाँकी रहन्न,' भट्टराईले भनिन्, 'सरकारले कि मस्यौदा कि त प्रतिवेदनमा उभिनुपर्‍यो । हैन सरकारले यस्तै कुरा गर्ने हो भने मस्यौदामा त ५० आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला पतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा भनेका थियौँ  । त्यहाँबाट सहमतिका लागि ६० आन्तरिकबाट र ४० खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने कुरामा पुगेको हो ।’