काठमाडौँ — कुवेतले रोजगारदाताको अनुमतिविना नेपालसहित विदेशी श्रमिकले स्वदेश फिर्न नपाइने (एक्जिट परमिट) नयाँ नियम मंगलबार (असार १७) देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यसअघि प्रवासी श्रमिकले ६ महिनाभन्दा बढी समय कुवेतबाहिर रहने भए मात्र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकले जति समयका लागि बाहिर जाने भएपनि, रोजगारदाताबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । कुवेतको सार्वजनिक मानव संसाधन प्राधिकरण (पाम) ले कुवेतको श्रम बजारलाई पूर्णरुपमा निगरानी गर्ने, ‘भागेका’ श्रमिकको संख्या घटाउने र रोजगारदाताको अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्दै ‘एक्जिट परमिट’ चाहिने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । 

यस निर्णयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरू, श्रमिक अधिकारकर्मीहरू र कुवेतमा कार्यरत नेपाली लगायत अन्य देशका प्रवासी समुदायले गम्भीर चिन्ता र विरोध जनाएका छन्। कुवेती गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रवासी श्रमिकहरू रोजगारदाताको अनुमति बिना देश छाड्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुदाँ रोजगार सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।

‘श्रमिक हराउने (विना सुचना रोजगारदाता छाडेर हिड्ने) थालेपछि राज्यलाई अनावश्यक प्रशासनिक दबाब परेको थियो,’ त्यहाँको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सुचनामा भनिएको छ,‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवासीय कानुनको १८ अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै गैर–कुवेती श्रमिकहरूले विदेश जानुअघि आफ्नो रोजगारदाताबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो छुट्टी, व्यवसाय वा स्थायी रूपमा देश छाड्ने सवैको हकमा लागु हुनेछ ।’

कुवेतमा ५० लाख जनसंख्या रहेकोमा झन्डै ३२ लाख अर्थात् ६६ प्रतिशत प्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये झन्डै एकलाख ५० हजार जना नेपाली रहेको छन् । एक्जिट परमिटको अनुमति प्राप्त गर्न श्रमिकले  गृह मन्त्रालयको ‘सहेल’ मोबाइल एप वा ‘अस्हल’ पोर्टल मार्फत केही चरणहरु पार गर्नुपर्नेछ। श्रमिकले आफू कुवेत छाड्नु ७ दिन अगाडि र २४ घण्टा अगाडि नै ‘सहेल’ र ‘अस्हल’ मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारदाताले त्यो अनुरोधलाई डिजिटल रुपमा स्वीकृत गरेपछि मात्र स्वदेश फिर्न (एक्जिट परमिट) अनुमति पाइनेछ ।

बिदामा गई फर्किने वा सधैँको लागि कुवेत छोड्ने श्रमिकले रोजगारदातासँग पहिले स्वीकृति लिएको अनुमति पत्र बोकेर मात्रै विमानस्थलमा जानुपर्नेछ । यदि रोजगारदाताले अनुमति दिन अस्वीकार गरेमा श्रमिकले सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले यसलाई व्यवहारिक रुपमा निकै कठिन हुने बताएका छन् । यसको मानव अधिकारवादीहरुले पनि आलोचना गरेका छन् ।

हुयमन राइट्स वाच लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कुवेतले कफाला (भिसा प्रायोजन) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुको सट्टा रोजगारदाताको श्रमिकमाथि कानुनी रुपमा नियन्त्रण गर्न झनै बलियो वनाएर अझ शोषण गर्न संयन्त्र वनाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘यसले रोजगारदातालाई श्रमिकमाथि थप नियन्त्रण दिनेछ र दुर्व्यवहार वा बदला स्वरूप एक्जिट परमिटको अनुमति रोक्ने सम्भावना बढाउनेछ ।

यो निर्णय श्रमिकको स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घन हो,’ वाचको पश्चिम एसियाका उपनिर्देशक माइकल पेजले भने,‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै पनि देश छोड्न र फर्कन अधिकार छ । यस्तो अधिकार रोक्न कानुनी, वैयक्तिक र सन्दर्भजन्य कारण हुनुपर्छ । सामान्य प्रशासनिक मापदण्डमा यस्तो नियम बाध्य गराइनुहुँदैन ।’

उनका अनुसार पहिले नै कुवेतमा कार्यरत श्रमिकको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको छ ‘पासपोर्ट कब्जा गर्ने, रोजगारदाताले ‘भागेको’ भन्दै झुटो मुद्दा लगाइने वा बदला स्वरूप अन्य कानुनी कारबाही गरिने गरेको छ,’ वाचद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्,‘ कुवेती अधिकारीले यो नीतिले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको हित सन्तुलन गर्छ भन्ने दाबी गर्ने कुनै ठोस आधार छैन । यसले रोजगारदातालाई श्रमिकलाई दमनमा राख्न सजिलो बनाउने र बदला लिने हतियारको रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना छ ।’

साउदी अरेबिया र कतारमा यस्तो नियम पहिलेदेखि लागू छ । साउदीलाई यो नीति हटाउन अन्तर्राष्टियस्तरमा ठुलो दवाव परिरहेको छ । विश्वकप फुटवल खेलाउने भएपछि कतारले ठुलो दबावपछि सन् २०१८ पछि यस्तो नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि पूर्ण स्वतन्त्रता छैन । ओमान र बहराइनमा पनि यस्तै अनुमति प्रणाली छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भने प्रवासी श्रमिकलाई पासपोर्ट नियन्त्रण गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई दिदैन । श्रमिकको स्वतन्त्रता केही हदसम्म सुरक्षित छ । कुवेतले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धीत आवासीय कानुनलाई शंशोधन गर्दै थप कडाई गरिएको हो । २०२४ को नोभेम्बरमा पारित कानुन प्रवासी श्रमिक बसोबास अवधिलाई ५ वर्षमा सीमित गदिएको छ ।

परिवार ल्याउन चाहने श्रमिकको तलव ८०० दिनार (अमेरिकी ४२ हजार ६१४) हुनुपर्ने बनाइएको छ । बसोबासको अवधि नाघेमा, कागजात नबुझाउँदा, वा कागजातबिहीन भएर प्रवेश गर्दा १ वर्षदेखि ५ वर्ष जेलसम्म र हजारौं कुवेती दिनार बराबरका जरिवाना तिर्नुपर्ने ब्यवस्था ल्याएको छ ।