काठमाडौँ — कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर भूमाफियाहरुले गर्न सक्ने दुरुपयोग रोक्न प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

सरकारले ‘पतञ्जलि योगपिठ’ र ‘गिरीबन्धु टिस्टेट’को नाममा दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दुरुपयोग गरिएका घटनालाई दृष्टिगत गरेर महामन्त्री थापा र शर्माले  आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठाएका हुन् । ‘जुन प्रयोजनका लागि सरकारले हदभन्दा बढीको जग्गा दिने अनुमति दिएको हो, त्यसबाहेक अर्को उद्देश्य राखेर दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी कानुनमै प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संशोधन हालिएको हो,’ महामन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने,‘अहिले प्रस्तावित विधेयकले दुई अर्थ लाग्ने र अलमल पार्ने खालको रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्छ भनेर संशोधन हालिएको हो ।’

उनीहरुले भूमिसम्बन्धी मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले उक्त दफामा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था शीर्षक राख्ने र त्यसको उपदफा ४ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रस्ट हुनेगरी व्याख्यासहितको व्यवस्था उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।

हाल व्यवस्था गरिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको सट्टा ‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोगजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको सर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेर वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरुको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ मा गरिएको थियो, जति बेला सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । त्यतिबेला गिरीबन्धु टिस्टेटको हदबन्दी बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनेर ओलीको अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले पहिला भएको प्रबन्धमा समेत अझ खुकुलो नीति लिएको छ । ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिने कुरामा विधेयकले सहज बनाएको छ ।

हदबन्दीको जग्गा दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा प्रप्ट व्यवस्था नभएकाले भूमिमाफियाहरुको चलखेल बढ्न सक्ने भन्दै महामन्त्रीद्धयले विधेयकमा दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान प्रस्ट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरुले मूल ऐनको ५२ (ख) को भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र यस दफाबाट अव्यवस्थित बसोवासीको शब्द हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिँदासमेत दुरुपयोग हुनसक्ने कानुनको प्रबन्धमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधनको माग गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको जमिन नक्सामा वन, बुट्ट्यान जनिएको भए पनि एकपटकका लागि पुनः नक्सान गरी सरकारको नाममा ल्याएर वितरण गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ । त्यसलाई प्रस्ट नपारेमा थप दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै महामन्त्रीले यस सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन हालेका छन् । थापाका कानुनी सल्लाहकार पौडेलका अनुसार जग्गा वितरण गर्दा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको आर्थिक अवस्थादेखि, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घर घडेरी भए/नभएको समेत हेरेर जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ट पारिनुपर्ने उल्लेख छ । 

आवादि नभएको तर हाल वन र बुट्ट्यान लेखिएका थुप्रै खुला सरकारी जग्गाहरु छन् । त्यसैले आवादि नभएको तर वन क्षेत्र जनिएका जग्गालाई समेत पुनः नक्सांकन गरेर दुरुपयोग बढाउन सक्ने जोखिम देखिएकाले त्यससम्बन्धी व्यवस्थामा थप प्रस्ट हुनेगरी संशोधन हालेका छन् । आवादिबाहेकका खुला क्षेत्रलाई यथावत राखेर आवादि भएका जग्गाको मात्रै नक्सांकन हुनुपर्ने उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा छ ।

‘वन र बुट्ट्यान क्षेत्र जनिएका, आवादि नभएका खुला क्षेत्र थुप्रो छन्, तीनलाई समेत पुनः नक्सांकन गर्नु भनेको अतिक्रमण निम्त्याउनु हो, त्यसैले त्यस्ता खुला ठाउँको जग्गाको नक्सांकन नगर्नका लागि विधेयककै प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग हो,’ पौडेलले भने ।

भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सो सम्बन्धित कानुन निर्माणमा प्रदेशको समेत अधिकार रहेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस सन्दर्भमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा प्रदेशहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी कानुन बनाउन संसद‍्ले आवश्यक परामर्श गर्नु पर्ने भएकाले विधेयक समितिमा पठाएर छलफल प्रारम्भ गर्न समेत महामन्त्रीद्वयको माग छ । तर, सरकारका एक मन्त्रीले विधेयक समितिमा नगइकनै सिधै संसद‍्बाटै पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । ‘बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा नै यसै अधिवेशनबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ, समितिमा गएर छलफल प्रारम्भ गर्दा यसै अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने संभावना हुन्न’ ती मन्त्रीले भने,‘सरकारको प्राथमिकता संसदबाट सिधै पारित गर्ने भन्नेमा छ ।’