आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था विधेयकमा
काठमाडौँ — आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले शनिबार पारित गरेको छ । गृह मन्त्रालयले १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पाँच महिनापछि पारित भएको हो । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।
विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार गरी ५ असारमा सभामा पेस गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभाले बहुमत सदस्यको समर्थनबाट विधेयक पारित गरेको हो ।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाली आमा नागरिकबाट जन्म भएका सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्राथमिकतासाथ राखिएको बताए । ‘संविधानले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भावना बोकेको छ । तर कानुनको अभावमा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या थियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि विधेयकलाई अगाडि बढाइएको हो ।’
नागरिकताका लागि बुबाकै खोजी हुने जटिलताको समाधान विधेयकमा खोजिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गर्नु प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक कार्य भएको उनको भनाइ छ ।
कसैको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यता वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि नागरिकता लिन चाहेका व्यक्ति र निजको आमाले बाबु हाल सम्पर्कमा नरहेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गरे त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नमानिने र निजले आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । गृह मन्त्रालयले संसद् लगेको विधेयकमा सन्तानले त्यस्तो घोषणा गरे पुग्ने प्रावधान थियो । समितिले नागरिकता लिन चाहने र निजकी आमा दुवैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेको व्यक्ति अनागरिक नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान ल्याइएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिला दिदीबहिनीले विदेशमा सन्तान जन्माउने र फर्केर आउँदा सन्तान नागरिकताविहीन हुने समस्या सम्बोधन गरिएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
कनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे त्यो पनि पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ मा (१क) थपेर लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ ।’ बाबुको पहिचान खुले पनि लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको वा बाबुको जिम्मेवारी पूरा नगरेका व्यक्तिको नाम सन्तानले नागरिकतामा लेखाउन नचाहेको अवस्थाका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्चले विभिन्न मुद्दामा बाबु सम्पर्कविहीन भएको वा निजबारे जानकारी नभएको अवस्थामा आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आदेश गरेको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले सहज बनाउन खोजेको छ । विद्यमान नागरिकता ऐनको दफा ३ (४) मा ‘२०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यो व्यवस्था १७ जेठ २०८० को संशोधनबाट गरिएको थियो ।
बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले कतिपयलाई नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ भएको छ । बाबु वा आमामध्ये कसैको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको अवस्थामा सन्तानले नागरिकता पाउन समस्या थियो । विधेयकमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नाबालक परिचयपत्र आमाका नामबाट जारी हुने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा नाबालकलाई नबालक परिचयपत्र प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । पहिचानविहीन भएर बस्नुपरेको स्थिति अन्त्य गर्न तथा नाबालिगको शिक्षा लगायतका कार्यमा सहजताका लागि नेपाली बाबु वा आमाका सन्तानलाई नाबालक परिचपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् । ‘नागरिकताका लागि बाबुकै खोजी हुने कानुनी व्यवस्थाले निम्त्याएको जटिलतालाई विधेयकले समाधान गर्न खोजेको छ,’ उनले भने ।
