काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति भएको हो । 

शुल्क, छात्रवृत्ति, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा, सञ्चालन मापदण्डलगायत विषयमा निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने व्यवस्था राख्ने सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको ईसीडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

हाल सामुदायिकमा १ र निजी विद्यालयमा ४ वर्षसम्म ईसीडी सञ्चालन हुँदै आएको छ । समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले कुनै पनि विद्यालयले ईसीडीलाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् भन्ने प्रस्ताव समितिको बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सहमतिमा पारित भएको थापाले जनाए ।

उपसमितिबाट निजी र ईसीडीको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्ष तोकेर गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने र अहिलेकै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुन दिनुपर्नेमा सांसदबीच मतान्तर देखिएको थियो । समितिमा छलफलपछि संविधानको मर्मअनुसार सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजानेमा सांसदहरू एकमत भए । 

निजी लगानीका विद्यालयले स्तर तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र मात्र शुल्क लिन पाउने भएका छन् । निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पनि पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ । कम्पनी र गैरनाफामूलक (गुठी) मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुला राखिएको छ ।

 नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न रोक लगाएको थियो । रोक लगाउँदा एकाधिकार बढ्ने मत थियो । निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा गए जग्गा खरिद, सवारीसाधन खरिद, शैक्षिक सामग्री र प्रयोगशालाका सामग्रीमा छुटसहित राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

ईसीडीलाई सामुदायिक विद्यालयको संरचनाभित्रै राख्नेमा पनि सहमति जुटेको छ । सभापति थापाले आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्नेछ भनी निर्णायार्थ प्रस्तुत गरे । बाल सहजकर्ताका रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ । 

हाल कार्यरत सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने शिक्षक सेवाको परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही सांसदहरूले सहजकर्ताको सट्टा बालशिक्षक भनी शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे पनि त्यसमा भने सहमति जुट्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्न र निजीमा पनि दुईवर्षे ईसीडी बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । सांसदहरूले सामुदायिक र निजीमा समान व्यवस्था नहुँदा बालबालिकामाथि विभेद हुने मत राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेको हो ।

ईसीडीलाई दुईवर्षे बनाउँदा व्ययभार थपिने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको तर्क थियो । सांसदहरूले बालविकास क्षेत्र मानव जीवनको सबैभन्दा सुरुको चरण रहेको बताउँदै यसलाई विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । समितिले उपसमितिबाट सहमति भएविपरीत जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शिक्षामन्त्री पन्तले कार्यालय र एसईई आवश्यक रहेको प्रस्ताव अघि सारेपछि उपसमितिको निर्णय उल्टिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी कार्यालय रहने सहमति भएको छ । शिक्षक महासंघको मागअनुसार इकाइ कार्यालय राख्नुपरेको शिक्षामन्त्री पन्तले बताए । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले इकाइ राख्नु संविधान र संघीयता विपरीत हुने सांसदहरूकै मतविपरीत अन्त्यमा सहमति जुटेको थियो । स्थानीय तहले शिक्षकलाई मनोमानी सरुवा र कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कार्यालय आवश्यक हुने सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । 

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, शैक्षिक तथ्यांक संकलन, सार्वजनिक विद्यालय सम्पत्ति अभिलेख राख्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यालयको काम र कर्तव्य तोकिएको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिमा भएको सहमतिअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी वर्षदेखि प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने भएको छ । उपसमितिले यो विषयलाई हटाए पनि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमाथि छलफलमा अब प्रदेशले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा एसईई सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटेको हो । परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा पनि शिक्षक महासंघको मागअनुसार नै समितिमा सहमति भएको छ । शिक्षकको आवधिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा तृतीत श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, २०७५ चैत मसान्तसम्म स्थायी नियुक्त भएक शिक्षकको निवृत्तिभरण र उपदान प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।